डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
अत्याचार प्रकरणातील 889 पात्र वारसदारांना शासकीय नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
Pune News : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रकरणात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या ८८९ पात्र वारसदारांना शासकीय नोकरी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय विभागात आयोजित कार्यक्रमात सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील १८ वारसदारांना मिसाळ यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले. आमदार बापू पठारे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, सहआयुक्त प्रमोद जाधव, प्रादेशिक आयुक्त वंदना कोचूरे, सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांची या कार्यक्रमात प्रमुख उपस्थिती होती.
मिसाळ म्हणाल्या, “केंद्र सरकारच्या १९८९ च्या ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक मदत व पुनर्वसनाची तरतूद आहे. राज्यात १९९५ पासून हा कायदा लागू झाला असून, गरजेनुसार त्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. २०१६ च्या दुरुस्तीनुसार खून किंवा मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत किंवा एका व्यक्तीला नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “२०१२ ते २०२५ या कालावधीत ३२० प्रकरणांमध्ये वारसदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यापैकी ४४ जणांना नोकरी, २६६ जणांना निवृत्तीवेतन, एकाला जमीन आणि १० जणांना घरकुल देण्यात आले. मात्र कायद्यातील तरतुदी पुरेशा स्पष्ट नसल्याने नोकरी देण्याचे प्रमाण कमी होते. यासाठी अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले होते.”
त्यानुसार जुलै २०२५ अखेर प्रलंबित असलेल्या ८८९ प्रकरणांना एकवेळची विशेष बाब म्हणून ‘ड’ संवर्गातील शासकीय पदांवर नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आज पुणे जिल्ह्यातील १८ जणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
दरम्यान महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे द्विशताब्दी जयंती वर्ष, संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंती वर्ष आणि चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष राज्यात सामाजिक समता व समरसता वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे.
1. हा निर्णय कोणत्या निमित्ताने घेण्यात आला?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135 व्या जयंतीनिमित्त हा निर्णय घेण्यात आला.
2. किती लोकांना फायदा होणार आहे?
एकूण 889 पात्र वारसदारांना याचा लाभ होणार आहे.
3. कोणत्या प्रकारची मदत दिली जाणार आहे?
शासकीय नोकरीची संधी दिली जाणार आहे.
4. ही माहिती कोणी दिली?
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी माहिती दिली.
5. या निर्णयाचा उद्देश काय आहे?
अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देणे हा उद्देश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.