Maharashtra Political Live Update : ज्ञानेशकुमारांवर देशद्रोहाचा खटला चालवावा; प्रियांका गांधी-वद्रा यांचा हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आंध्र प्रदेश, केरळ, उत्तराखंड आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयांतील 12 अतिरिक्त न्यायाधीशांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमने झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.

पक्षांतर करून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अपात्र ठरविण्याच्या तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) आमदार दानम नागेंद्र यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे प्रकरण ‘आया राम, गया राम’चे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

चहाच्या लागवडीसाठी वापरात नसलेल्या जमिनीचा वापर औद्योगिक आणि पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी करण्याच्या विचारात असल्याचे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी सांगितले. राज्य सरकारने चहाच्या लागवडीसाठी एकूण 12 हजार 832 हेक्टर जमीन दिली होती. मात्र, सध्या त्यापैकी सुमारे सहा हजार हेक्टर जमिनीचाच वापर होत आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अशी जमीन उद्योग किंवा पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प उभारण्यासाठी अधिक भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मतदारयादीतून सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे हटवून पक्षपाती निवडणुकीस प्रोत्साहन दिल्याबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली फौजदारी खटला चालवावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी केली. मतदार यादीत फेरफार करून सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे हटविणे हे लोकशाहीविरोधी, घटनाविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी फौजदारी कृत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला.