India : राज्यघटनेच्या 106 कलमानुसार संसद सदस्यांना वेतन आणि भत्ते घेण्याचा अधिकार आहे. याच हक्कानुसार, देशातील खासदारांची काल (25 मार्च) रोजी तब्बल 24 टक्के इतकी घसघशीत पगारवाढ झाली. पगाराबरोबरच त्यांचे भत्ते आणि माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ झाली आहे. पण एवढी वाढ होऊनही महाराष्ट्रातील आमदारांपेक्षाही ती नगण्य म्हणावी अशीच आहे. त्यामुळे देशाच्या खासदारांवर महाराष्ट्राचे आमदार भारी ठरल्याचे चित्र आहे.
खासदारांना आता प्रति महिन्याला एक लाख 24 हजार रुपये पगार मिळणार आहे. याशिवाय मतदारसंघातील खर्चासाठी प्रत्येक महिन्याला 87 हजार, कार्यालयीन भत्ता 75 हजार आणि संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात 2500 रुपये दैनंदिन भत्ता दिला जाणार आहे. कार्यालयात एकदा 1 लाख रुपयांचे टिकाऊ फर्निचर आणि 25 हजार रुपयांचे तात्पुरते फर्निचर खरेदी करण्याची एक वेळची सुविधा मिळते.
याशिवाय, त्यांना दिल्लीत सरकारी निवासस्थान दिले जाते. या घरात 50 हजार युनिट वीज व पाणी मोफत दिले जाते. खासदारांना फोन आणि इंटरनेट भत्ताही दिला जातो. खासदारांना सरकारी वाहने, संशोधन आणि कर्मचारी सहाय्यक दिले जातात. संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये सवलतीच्या दरात जेवण देखील मिळते.
दरवर्षी स्वतःला आणि कुटुंबियांना देशांतर्गत 24 मोफत उड्डाणे आणि कोणत्याही वेळी मोफत प्रथम श्रेणी रेल्वे प्रवासाची सुविधा दिली जाणार आहे. यासाठी विशेष पास दिले जातात. खासदारांना रस्त्यावरील प्रवासादरम्यान टोल फ्री प्रवासाची सुविधा दिली जाते.
खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये सर्व वैद्यकीय सुविधा मोफत मिळतात. देशात एखाद्या आजारावर उपचार शक्य नसेल, तर सरकारच्या परवानगीने परदेशातील उपचारांचा खर्च मिळतो. पद सोडल्यानंतरही CGHS अंतर्गत वैद्यकीय सुविधा मिळत राहतात. माजी खासदार आणि त्यांच्या पती/पत्नींनाही मोफत उपचार सुविधा मिळतात.
लोकसभा मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघाच्या पाच ते सहापट आणि काही राज्यांमध्ये आठ ते दहापट असतो. महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघ लोकसभा मतदारसंघाच्या एक षष्ठांश आहे. पण खासदारांपेक्षा महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन अधिक आहे.
आमदारांचे मूळ वेतनच 1 लाख 82 हजार 200 रुपये आहे. याशिवाय टेलिफोन भत्ता 8 हजार, स्टेशनरी भत्ता 10 हजार आणि संगणक भत्ता 10 हजार असे मिळून एका आमदाराला प्रति महिना साधारण 2 लाख 41 हजार 174 रुपये फिक्स पगार मिळतो. याशिवाय प्रतिबैठक 2 हजार रुपये भत्ताही मिळतो. म्हणजे अधिवेशनावेळी सभागृहाबाहेरील हजेरी पत्रकात सही केल्यानंतर हा भत्ता मिळतो. आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकासाठी 25 हजार रुपये पगार राज्य सरकार देते.
या भत्त्यांव्यतिरिक्त मुंबईत मोफत निवासस्थान मिळते. निवास स्थान उपलब्ध नसल्यास निवास भत्ता मिळतो. स्वतःला आणि कुटुंबाला राज्यात 32 वेळा आणि राज्याबाहेर 8 वेळा मोफत विमानप्रवास मोफत मिळतो. याशिवाय राज्यांतर्गत प्रवासासाठी दर वर्षाला 15 हजार आणि महाराष्ट्राबाहेरील प्रवासासाठी जायचे असल्यास स्वतंत्र 15 हजार रुपये मिळतात. देशभरात संपूर्ण प्रवास टोल फ्री असतो. सोबतच राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा मिळते. रेल्वे प्रवासही मोफत मिळतो.
संसदेत खासदारांचे निवृत्तिवेतन 25 हजारांवरून 31 हजार रुपये वाढले आहे. पण हेच महाराष्ट्रात आमदारांसाठी मूळ निवृत्तिवेतन 50 हजार रुपये आहे. त्यानंतर प्रतिटर्म दोन हजार रुपयांची वाढ होते. निधन झाल्यास पती किंवा पत्नीला 40 हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळते. आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये सर्व वैद्यकीय सुविधा मोफत मिळतात. देशात एखाद्या आजारावर उपचार शक्य नसेल, तर सरकारच्या परवानगीने परदेशातील उपचारांचा खर्च मिळतो. माजी आमदार आणि त्यांच्या पती/पत्नींनाही मोफत उपचार सुविधा मिळतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे खासदारांच्या बरोबरीनेच आमदारांनाही वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा खासदार निधी मिळतो. त्यामुळे खासदारांच्या तुलनेत एका छोट्या मतदारसंघात पाच कोटी रुपये खर्च करायला मिळतात. अशा अनेक सवलतींमुळे कार्यक्षेत्र लहान पण कीर्ति महान अशी परिस्थिती आमदारांची आहे. त्यामुळे विधानसभेवर निवडून गेलेले आमदार लोकसभेच्या खासदारांपेक्षा वरचढ आणि लोकप्रिय ठरतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
