राज्यात आता लवकरच धर्मांतर कायदा? भाजप आमदारांच्या उद्रेकानंतर मुख्यमंत्र्यांचे संकेत

थोडक्यात बातमी :

1. सांगली आणि छत्रपती संभाजीनगर बालगृहांमध्ये धर्मांतरणाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप विधान परिषदेत करण्यात आला.

2. भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारला धर्मांतरणविरोधी कायद्यासंदर्भात सवाल केला.

3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दबावाखाली होणारे धर्मांतर खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केलं.

Mumbai News : सांगली जिल्हा असो किंवा छत्रपती संभाजी नगरच्या बालगृह येथे एकाच पद्धतीने धर्मांतरणाचा प्रयत्न झाला आहे. यावरून आज (ता.17) विधान परिषदेत भाजप आमदार चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकार धर्मांतर थांबवण्यासाठी धर्मांतरणाचा कायदा अस्तित्वात आणणार आहे का असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणी स्वखुशीने धर्मांतर करत असेल तर त्यावर कोणतीच अडचण नाही. पण जर कोणी या ना त्या कारणाने आणि मार्गाने धर्मांतरासाठी दबाव टाकत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, त्यासाठी सरकार पावलं उचलत असल्याची ग्वाही दिली आहे.

भाजप आमदारांनी आज विधान परिषदेत धर्मांतराचा मुद्दा उचलून धरला यावेळी चित्रा वाघ यांनी सांगलीच्या ऋतुजा पाटील हिचा मुद्दा पटलावर आणत. एका उच्चशिक्षित घराणं उच्च शिक्षित मुलगीला फसवण्यात आले. तिच्यावर लग्नानंतर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी अत्याचार केले गेले. यामुळेच सात महिन्याच्या गर्भवती ऋतुजाला आपला जीव गमावा लागल्याचा आरोप केला. तसेच अशा पद्धतीने होणाऱ्या कृत्यांना सरकार आळा घालणार का असा सवाल उपस्थित केला होता.

त्यावर फडणवीस यांनी, ओळख करून धर्म परिवर्तन जर केला जात असेल तर ते आपल्या संविधानाला देखील मान्य नाही. तो आपल्या कायद्याने मान्य नाही. पण अशा प्रकारच्या घटना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आल्या आहेत. ज्यामध्ये फसवणूक करायची, दबाव टाकायचा आणि त्यानंतर धर्मांतरण करायचं. पण आता या गोष्टी थांबवण्यासाठी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आहे.

जी फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याविरोधात कायदा कसा करता येईल याचा अभ्यास करून शिफारस करण्याचे आदेश दिले होते. त्या प्रमाणे राज्य शासनाला एक अहवाल प्राप्त झालेला आहे. राज्य शासन त्याचा अभ्यास करेल आणि मग आवश्यक ते बदल करून धर्मांतराबाबत तरतुदी तयार केल्या जातील, असे उत्तर दिलं आहे.

दरम्यान दरेकर यांनी देखील, मुंबईमध्ये अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये गरिबीचा फायदा घेऊन संकटात असलेला गरीब लोकांचे धर्मांतर केले जात आहे, असा दावा केला आहे. तसेच वेगवेगळे माध्यमातून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करावी अशी विनंती केली.

त्यावर देखील फडणवीस यांनी, आपल्या देशामध्ये स्वेच्छेने कुठलाही धर्म स्वीकारला बंदी नाही. ती बंदी टाकायचा सरकारचा विचार नाही. पण अशा ज्या घटना होत आहेत, गरिबीचा फायदा घ्यायचा आणि अमिष दाखवून धर्म बदल करायला भाग पाडायचे. यावर आताही सरकार कारवाई करू शकते. पण ती कारवाई अधिक इफेक्टिव्ह कशी करता येईल? याकरता आपण ही कमिटी तयार केली होती. त्याचा अहवाल आला असून लवकरात लवकर त्या संदर्भात आम्ही निर्णय करू असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

प्र. सांगली आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रकरण काय आहे?
उ: या दोन्ही ठिकाणी बालगृहांमध्ये एकसारख्या पद्धतीने धर्मांतरणाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.

प्र. राज्य सरकार धर्मांतरणविरोधी कायदा आणणार का?
उ: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केलं की दबावाखालील धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे, मात्र अद्याप स्पष्ट कायदा घोषित झालेला नाही.

प्र. धर्मांतरणावर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय आहे?
उ: स्वखुशीने धर्मांतराला सरकार आडकाठी करत नाही, पण दबावाखाली होणारे धर्मांतर सहन केले जाणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.