Government Hostel : समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये मोठा गैरव्यवहार; CAGच्या अहवालातून धक्कादायक बाब उघड

Social Welfare Department Hostel Scam: राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांमधील मोठा आर्थिक गैरव्यवहार महालेखापरीक्षक अर्थात CAG च्या अहवालातून समोर आला आहे. राज्यातील सहा कागदावरची वसतिगृहांमध्ये एकही विद्यार्थी नसतानाही गेल्या चार वर्षांत तब्बल 1 कोटी 62 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या ६ वसतिगृहांपैकी ४ वसतिगृहे जालना जिल्ह्यातील आहेत. याच अहवालात जालना शहरातील समाजकल्याण विभागाच्या मोदीखाना वसतिगृहावरही गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

महालेखापरीक्षकांच्या प्रत्यक्ष पाहणीत मोदीखाना वसतिगृहाची इमारत जीर्ण अवस्थेत आणि कुलूपबंद आढळली. मात्र, अधिकृत नोंदींमध्ये येथे 38 विद्यार्थी वास्तव्यास असल्याचे तसेच अधीक्षक कार्यरत असल्याचे दाखविण्यात आले होते. याहून धक्कादायक म्हणजे, प्रत्यक्षात वसतिगृह बंद असतानाही चार वर्षांच्या कालावधीत अधीक्षकाच्या मानधनासाठी सुमारे 18 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे CAG ने नमूद केले आहे. या प्रकारामुळे अनुदान वितरण आणि वसतिगृह व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

CAG च्या तपासणीत राज्यातील ६ अनुदानित वसतिगृहे प्रत्यक्षात बंद किंवा ओस पडलेली असल्याचे आढळले. मात्र, सरकारी नोंदींमध्ये विद्यार्थी वास्तव्यास असल्याचे आणि अधीक्षक कार्यरत असल्याचे दाखवून नियमित अनुदान घेतले जात होते. या सहा वसतिगृहांसाठी गेल्या चार वर्षांत 1 कोटी 62 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले असून, त्यामध्ये अधीक्षकांचे मानधन आणि इतर खर्चाचाही समावेश आहे.

अहवालानुसार जालना जिल्ह्यातील महात्मा ज्योतिराव फुले विद्यार्थी वसतिगृह (जालना), ज्ञानदीप विद्यार्थी वसतिगृह (बेलोरा, ता. मंठा), नेहरू मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह (गोलापांगरी, ता. जालना) आणि श्री छत्रपती शाहू महाराज मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृह (जाफराबाद) या चार वसतिगृहांचा समावेश आहे. उर्वरित दोन वसतिगृहे बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यात आहेत.

CAGचा अहवाल विधानमंडळाच्या पटलावर मांडल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधितांवर काय कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.