राज्यातील ४२७ क्रीडा संकुलांची कामे गतीने आणि वेळेत पूर्ण व्हावीत, कामाच्या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुलावरील लोकप्रतिनिधींची मक्तेदारी मोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय काही आमदारांना रुचला नसून, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खेळातील राजकारणाला लगाम घालणार की, आमदारांच्या वर्चस्वाला हिरवा कंदील दाखवणार, हे काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.
राज्यात खेळांचा विकास व्हावा यासाठी २००३ मध्ये महाराष्ट्र क्रीडा पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करण्यात आला. यात क्रीडा क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी तालुका हा घटक गृहीत धरून नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्य क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी तालुका, जिल्हा, विभाग स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांच्या अध्यक्षपदावर आमदार, पालकमंत्र्यांची वर्णी लावण्यात आली. मात्र राज्यातील बहुतांश क्रीडा संकुलाच्या बांधकामाची प्रगती कासव गतीने सुरू आहे. या समितीच्या बैठकाच अनेक महिने झाल्या नाहीत. बैठका झाल्या तर निर्णय झाले नाहीत. त्यामुळे क्रीडा संकुलाची कामे प्रमाणात रखडली.
3 हजार कोटींचा बोजा :
क्रीडा विभागाकडून राज्यात सर्व प्रकारची ४२७ क्रीडा संकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र आज अखेर केवळ पाच ते सात संकुले पूर्ण आहेत. वर्षोनवर्षे निधी देऊनही अर्धवट कामे झाल्याने तसेच राज्यातील क्रीडा संकुलांना दिलेल्या निधीतील सुमारे ६०० कोटीपेक्षा अधिक रक्कम अखर्चित राहिली असल्याने या संकुलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागील आठ-दहा वर्षाहून अधिक काळ ही कामे रखडल्याने मूळ अंदाजपत्रकात दुपटीने वाढ झाली आहे. पूर्वी चार हजार ४५ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकात आता आणखी तीन हजार ७३० कोटींची भर पडली आहे. त्यामुळे आता ही क्रीडा संकुले पूर्ण करण्यासाठी सात हजार ७०० कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.
समित्यांच्या फेररचनेला विरोध :
क्रीडा संकुलसाठी वाढीव तरतूद केली तरी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली असणारी समिती ही कामे कितपत वेळेत पूर्ण करेल, याबाबत क्रीडा विभागाला शंका आहे. त्यामुळेच त्यांनी क्रीडा संकुल समित्यांची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला. यात लोकप्रतिनिधी यांच्याऐवजी, क्रीडा संकुलाची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मात्र या निर्णयाला काही आमदारांनी व पालकमंत्र्यांनी विरोध करत पूर्वीची समिती आणि त्यावरील अध्यक्षपद कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे क्रीडा विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय अडचणीत सापडला आहे.
आमदारांचा विरोध :
अध्यक्षपद गमावल्यामुळे आमदारांचे अधिकार आणि निर्णय प्रक्रियेतील स्थान कमी झाले आहे. अनेक आमदारांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केवळ ‘आमंत्रित सदस्य’ म्हणून राहणे आणि ते ही प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीमध्ये काम करण्यास त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
आमदारांचा आढावा घेणार कोण?
सर्वसाधारणपणे विकासकामांचा प्रशासकीय आढावा लोकप्रतिनिधी घेतात. मात्र पालकमंत्री, आमदारांचा आढावा घ्यायचा कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बऱ्याचवेळा हे लोकप्रतिनिधी बैठकीला हजर राहत नाहीत. खर्चाचा, निकृष्ट कामांचा आढावा घेता येत नाही. त्यामुळे जबाबदारीही निश्चित करता येत नाही. या कारणामुळेच क्रीडा संकुल समितीची फेररचना करण्यात आली आहे.
कोकाटे काय म्हणाले?
याबाबत बोलताना क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले, क्रीडा संकुलांच्या कामातील दिरंगाई टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. मात्र त्याला काही आमदारांनी विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी आपली बाजू मांडली आम्हीही आमची बाजू मुख्यमंत्र्यांना सांगितली आहे. याबाबत पुढील निर्णय तेच घेतील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
