FRP Payment Dispute : मोदी सरकारचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्का; FRP वरून पुन्हा हंगामा होणार? राजू शेट्टी आक्रमक

Sugarcane FRP Maharashtra : राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता येत्या साखर हंगामात उसाच्या 'एफआरपी'चे पुन्हा एकदा दोन टप्पे होणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. शासनस्तरावरून ऊस नियंत्रण आदेशान्वये ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसांत एकरकमी 'एफआरपी' अदा करणे बंधनकारक आहे.

केंद्र सरकारने 10 जुलै रोजी दिलेल्या निर्देशांनुसार ज्या वर्षाची 'एफआरपी' त्याच वर्षाचा साखर उतारा धरून 'एफआरपी' अदा करण्यात यावी, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने कारखानदारांसोबत शनिवारी (ता. 13) आयोजित केलेल्या बैठकीत घेतला.

मागील हंगामाचा उतारा हिशेबात धरून एकरकमी 'एफआरपी' देण्याची परंपरा होती. मात्र फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य सरकारने हंगाम सुरू होताना 10.25 टक्के उताऱ्यानुसार 'एफआरपी'चा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर उतारा अंतिम करून उर्वरित हप्ता असे दोन टप्पे केले.

या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारचा आदेश नुकताच रद्द करण्यात आला. परंतु पुन्हा केंद्रीय साखर संचालकांनी 10 जुलै रोजी 'साखर कारखान्यांनी एफआरपी देताना त्या त्या वर्षाचाच उतारा हिशेबात धरणे आवश्यक असल्याचे लेखी निर्देश साखर संघाने मागविलेल्या स्पष्टीकरणावर दिले.

या 10 जुलैच्या निर्देशांचा आधार घेत 13 ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले, दिलीप वळसे पाटील, 'सहकार'चे मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, प्रकाश सोळंके, जयप्रकाश दांडेगावकर, 'विस्मा'चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, साखर संघाचे एमडी संजय खताळ, अजित चौगुले उपस्थित होते.

या बैठकीत मागील हंगामाच्या उताऱ्यावर आधारित 'एफआरपी'ची बाब खोडून काढण्यात आली. ऊस नियंत्रण कायदा अथवा मुंबई उच्च न्यायालयानेही 'एफआरपी' काढताना मागील उतारा धरावा असे नमूद केले नसल्याचा आधार बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे पुन्हा एकदा चालू हंगामाच्या उताऱ्यावर 'एफआरपी'चे दोन टप्पे होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

या संदर्भात 'सकाळ'शी बोलताना बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितलं की, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा 2022 चा आदेश फेटाळला आहे. मात्र 'एफआरपी'साठी मागील हंगामाचा उतारा धरण्यात यावा याबाबतची केलेली प्रार्थना उच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही, तसेच 10 जुलैला केंद्र सरकारने चालू हंगामाचा साखर उतारा धरावा हे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सरता हंगाम आणि आगामी हंगामासाठीही हा निर्णय असेल.

केंद्र सरकारच्या व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन

तर सरकारच्या या निर्यणायवर शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी आक्षेप घेतला आहे. कारखानदार मंडळींनी एकत्र येत स्वतःच्याच हितासाठी घेतलेला हा निर्णय असून शेतकऱ्यांचा एकही प्रतिनिधी समितीत नव्हता. काही कारखानदारांच्या सवलतींसाठी केंद्र सरकारच्या व न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे.

मिलिंद देवरा यांनी मागील हंगामाच्या उताऱ्यावरच 'एफआरपी' द्यावी हे म्हणणे मांडले होते. त्यांचे तरी सरकारने ऐकावे, तसेच 10 जुलै रोजी केंद्रीय सचिवांचा आदेश खोटे-नाटे सांगून मिळविलेला होता, असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.