Maharashtra trilingual policy : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. यावरून राज्यात मोठा वाद उफाळला होता. राज ठाकरेंनी राज्यातील महायुती सरकारला तुमचं सरकार विधिमंडळात, तर आमचं सरकार रस्त्यावर आहे, असा इशारा दिला होता. यातच ठाकरे बंधू एकत्र आले.
यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने हिंदींच्या भाषेसाठी, त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी डाॅ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ दिली. पण ही समिती आता, राज्यात महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे वातावरण तापलं असतानाच, मुदतीपूर्वीच अहवाल देणार आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत हिंदी-मराठी भाषा वाद उफाळणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने 30 जूनला स्थापन केलेल्या डॉ. जाधव समितीने आपला अहवाल 4 जानेवारी 2026 या आपल्या मुदतीपूर्वीच सरकारकडे सादर करण्याची तयारी केली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या (Municipal Elections) पार्श्वभूमीवर डॉ. जाधव समितीचा हा अहवाल सरकारकडे सादर होणार असून यात पहिलीपासून हिंदीला राज्यातील बहुतांश लोकांनी विरोध दर्शवला असला तरी समितीकडून सरकारला पूरक, असाच अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष शिफारसी समोर येण्याची शक्यता आहे.
परिणामी, मुंबईसह (Mumbai) राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये हिंदीविरुद्ध मराठीचा वाद निर्माण करून काही राजकीय पक्षांकडून त्यासाठी मतांचे ध्रुवीकरण केले जाण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे ऐन निवडणुकांच्या रणधुमाळीत डॉ. जाधव समितीचा अहवाल आल्यास त्यावर लोकांच्या इतर प्रश्नांऐवजी मराठीविरुद्ध हिंदीवर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषयाचाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतल्याने राज्यात त्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले, त्यावर सरकारला माघारही घ्यावी लागली. यावर राज्यातील नागरिकांची मते, त्यांचा कौल लक्षात घेण्यासाठी सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 जूनला एकसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
दोन महिन्यानंतर या समितीत सात सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई अशा आठ ठिकाणी दौरे आयोजित केले. या त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित केल्या गेल्या. यासाठी समितीने प्रश्नावलीसह संकेतस्थळावर मत व्यक्त करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यातून समितीने मराठी भाषाप्रेमी संघटना, साहित्यिक, विचारवंत आदींकडून ही माहिती आणि त्यांचे मते जाणून घेतली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदीचा विषयही अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय 16 एप्रिलला घेतला होता. त्याला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर विभागाकडून 29 जूनला त्रिभाषा धोरण अणि हिंदीच्या सक्तीसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले होते. त्यानंतर 30 जूनला गठीत करण्यात आलेल्या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आता सहा महिन्यांनंतर समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.