Uniform Civil Code : महाराष्ट्रात 'समान नागरी कायद्या'साठी वेगवान हालचाली; मुख्यमंत्र्यांकडून विधानसभेत 7 सदस्यीय समितीची घोषणा!

UCC Maharashtra update: महाराष्ट्रात 'समान नागरी कायद्या'च्या अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. आगामी काळात या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे राज्यात समान नागरी कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

याआधी 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीमध्ये न्यायव्यवस्था, प्रशासन, कायदा, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना स्थान देण्यात आले आहे.

या समितीत माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, एस. जी. मेहरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, महाधिवक्ता अॅड. बिरेंद्र सराफ, संविधान अभ्यासक रमेश पतंगे तसेच शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या सहभागामुळे समितीचा अहवाल सर्वंकष स्वरूपाचा असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील 6 महिन्यांत समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करावा, अशी अपेक्षा आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

समान नागरी कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांसाठी एकसमान नागरी नियम लागू करणे हा आहे. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक प्रक्रिया आणि वारसाहक्क यांसारख्या विषयांवर धर्मनिहाय वेगवेगळ्या तरतुदींऐवजी एकच कायदा लागू करण्याची संकल्पना या व्यवस्थेत आहे. सध्या Goa मध्ये समान नागरी कायदा लागू असून, महाराष्ट्रातही त्यासाठीची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने पुढे सरकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.