Mahayuti Government: महायुती सरकार लाडक्या बहिणीनंतर पुढचा धक्का बळीराजाला देणार? 'त्या' शेतकऱ्यांना 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकणार

Maharashtra Blacklist Farmers : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफीवरच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जात आहेत. अशातच महायुती सरकारनं काही शेतकऱ्यांना थेट ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
Mahayuti Government and Farmers .jpg
Mahayuti Government and Farmers .jpgSarkarnama
Published on
Updated on

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे काही लाख महिलांना अपात्र ठरवत महायुती सरकारनं मोठा धक्का दिला आहे. यावरुन राजकारण तापलं असतानाच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं पुन्हा एकदा महत्त्वाचा निर्णय घेताना आता थेट शेतकर्‍यांनाच धक्का दिला आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जमाफीवरच्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जात आहेत. अशातच महायुती सरकारनं (Mahayuti Government) काही शेतकऱ्यांना थेट ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

देवेंद्र फडणवीसांच्या महायुती सरकारने पिक विमा योजनेबाबत (Pik Vima Yojana) कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात करतानाच कारवाईचा बडगा उचलतानाच महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीक विमा योजनेत फसवणूक करणाऱ्या आणि खोटी कागदपत्रे सादर करणार्‍या शेतकऱ्यांना सरकार काळ्या यादीत टाकणार आहे.

सरकारकडून याअगोदर मध्यस्थ आणि सेवा देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत होती. पण आता पीक विमा योजनेची खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही बाबत सरकारनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 2024 मध्ये सुमारे 4 हजार हून अधिक बनावट कागदपत्रे पीक विमा योजनेसाठी( सादर करण्यात आले होते. त्याचमुळे आता सरकारने सावध पावले टाकतानाच हा निर्णय घेतला आहे.

Mahayuti Government and Farmers .jpg
Sudhir Mungantiwar: मंत्रिमंडळातून डच्चू, भाजपवरची नाराजी अन् ठाकरेंच्या शिवसेनेची ऑफर; मुनगंटीवार मनातलं बोलले...

राज्य सरकारच्या पीक विमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. सरकारकडून एखाद्या शेतकर्‍याचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला तर संबंधित शेतकरी पुढील काही वर्ष या योजनेच्या लाभाला मुकावे लागणार आहे. मध्यस्थ आणि सेवा प्रदान करणाऱ्या संस्थांनंतर आता सरकारनं शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांने दिलेल्या माहितीनुसार, एक रुपयांत पीक विमा योजनेत भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र,आता यंदाच्या वर्षापासून या योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकऱ्यांना यावर्षीपासून आपले प्रीमियम भरावे लागणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

Mahayuti Government and Farmers .jpg
Vasant More On Nishikant Dube: भाजप खासदार दुबेंसाठी ठाकरेंच्या पठ्ठ्यानं काढला थेट बांबू...; वसंत मोरे म्हणाले, 'ठोकून काढू...'

पीक विमा योजनेत बनावट कागदपत्रे सादर करुन कोणाकडूनही गैरफायदा घेतला जाऊ नये,म्हणून हा बदल करण्यात आल्याचंही संबंधित कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्यानं नमूद केलं आहे. या योजनेतील पात्र दाव्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com