Raosaheb Danve : मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या संदर्भात चार दिवसांपूर्वीच माझी संभाजीराजे छत्रपती यांच्याशी चर्चा झाली. आज त्यांनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे, पण संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे उपस्थित राहता येणार नाही.
(Maratha Reservation News) पण ज्यांच्या ज्यांच्या शासकीय दफ्तरी कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे. त्याला भुजबळांनी विरोध करू नये, असा सल्ला केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिला आहे.
दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना दानवे यांनी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. कुणाच्या वाट्याचे नाही, तर स्वतंत्र आणि टिकणारे जे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिले गेले होते ते आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल, असा मला विश्वास आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण ज्या मुद्यांच्या आधारावर रद्द केले होते, त्या सगळ्या त्रुटी राज्य सरकार दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. (Raosaheb Danve) क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालय ते स्वीकारेल आणि मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. (Chhagan Bhujbal) राज्यात मराठा आरक्षणावर सुरू असलेला संघर्ष थांबण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीच्या तपासणीत ज्यांच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी शासनाकडे आढळतील त्या सर्वांना ओबीसींचे आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यात शासनाकडून कुठलीही अडचण येता कामा नये. मंत्री छगन भुजबळ यांचा याला विरोध असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता दानवे यांनी त्यांना विरोध न करण्याचा सल्लाही दिला.
कुणबी नोंदी आढळतील त्या सर्वांना कायद्याने आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यात कुणीही आडकाठी आणू नये. राज्यातील महायुती सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या मार्गातील सगळे अडथळे, त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कुणाच्या वाट्याचे आरक्षण न देता मराठा समाजाला हक्काचे आणि स्वतंत्र आरक्षण नक्कीच मिळेल, असा विश्वासही रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात निवेदन करणार आहेत. सरकार या विषयावर नेमकी काय भूमिका घेणार? हे यातून स्पष्ट होईल. तर दुसरीकडे 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर पुढच्या आंदोलनाची दिशा मनोज जरांगे-पाटील यांच्याकडून जाहीर केली जाणार आहे. राज्य सरकारला आता आणखी वेळ देणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी काल स्पष्ट केले होते.
Edited By : Jagdish Pansare
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.