Maratha Reservation : राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांची चर्चा फिस्कटल्याने मराठा आरक्षणाची कोंडी कायम आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषणही सुरुच आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी सांगितलेल्या कायदेशीर अडचणीमुळे हा प्रश्न सुटणार कसा? काय मार्ग निघणार? आणखी किती वेळ लागणार? असे सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अशात मराठा आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनीच नवा उपाय सुचवला आहे. जर सरसकट या शब्दामुळे जर कोर्टात अडचण येत असेल तर सरसकट हा शब्द वगळून जीआर काढा. 2012 च्या कायद्यानुसार मराठा-कुणबी पोटजात दाखवा. 58 लाख नोंदीचा आधार घेऊन जीआर काढा, ज्याला घ्यायचं असेल ते घेईल. ज्याला घ्यायचं नसेल ते घेणार नाही, असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस सरकारला दिला आहे.
शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारा :
हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटवर नि. न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने13 महिने अभ्यास केला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी आहे. हा अहवाल स्वीकारा, तो राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या किंवा आधी मागासवर्ग आयोगाकडे द्या आणि मग तुम्ही स्वीकारा आणि कॅबिनेटमध्ये मान्यता द्या. शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारल्यास तुम्हाला कोणीही अडवू शकत नाही, असेही मत जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले.
विखे पाटील काय म्हणाले?
मंत्रिमंडळ उपसमितीची जवळपास 50 मिनिटे बैठक झाली. या बैठकीनंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत हैदराबाद आणि सातारा गॅझिटियर लागू करण्यासाठी, अंमलबजावणी करण्यासाठी काय करावे लागले याबद्दल चर्चा झाली. त्यात काय त्रुटी आहेत त्यावर चर्चा झाली. छाननी प्रचंड आहे त्यामुळे आम्हाला आणखी वेळ हवा आहे. मराठवाडा सोडला तर अन्य ठिकाणी लोकांची नावाने नोंद आहे. निझामाच्या संस्थांनात नंबर्स आहेत. त्या नंबर्सची छाननी करून प्रत्येक नावाची पडताळणी करावी लागेल.
यावर जिल्हा पातळीवर, तालुका पातळीवर, गाव पातळीवर छाननी करण्याकरिता काय करता येईल का? ज्यामुळे हे काम वेगात होईल, यावरही चर्चा झाली. या सगळ्यावर महाधिवक्ता आणि न्या. शिंदे यांचे मार्गदर्शन घेतले. कोणत्याही शासनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिप्रेक्ष्यात टिकायला हवा हाच प्रयत्न आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आणि कुणबी या दाखल्यांबाबत काही निरीक्षण आहेत. याच्या पुढे शासनाला जाता येत नाही. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या न्यायालयाच्या निर्णयाला ओव्हरहेड न करता कशा पुढे नेता येतील यासाठी आम्ही महाधिवक्ता आणि न्या. शिंदे यांच्याकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन घेत आहोत, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
