
Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भाचा शासन निर्णय जारी केला. यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडले. मात्र, मागील चार दिवसांपासून या शासन निर्णयावरून संभ्रमाचे वादळ उठले आहे. या जीआरबद्दल अनेक शंका घेतल्या जात आहेत. या जीआरचा मराठा समाजाला फायदा नाही, कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीची जी प्रक्रिया होती तीच एका कागदावर उतरवून दिली, नव्या जीआरच्या आधारावर मराठा सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार नाहीत, असे आक्षेप घेण्यात येत होते.
पण जीआरबाबत काहीजण जाणीवपूर्वक अफवा पसरवत आहेत. त्यामुळे नेमके काय काम सुरू आहे हे लोकांना कळल्यानंतर अफवा पसरविणाऱ्यांचा संभ्रम दूर होईल. तसेच संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनी माझ्याकडे यावे, मी त्यांच्याशी चर्चा करेन, माझे दरवाजे त्यासाठी खुले आहेत. असे असले तरी मागणीनुसार जीआरमध्ये बदल करू, असे आश्वासन मंत्रिमंडळ आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी दिले आहे. जरांगे यांची भेट घेत त्यांनी विचारपूस केली, त्यावेळी माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला.
भुजबळांना फटकारलं :
'जीआर जारी झाल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ नाराज आहेत', याबद्दल विचारले असता, विखे म्हणाले, "भुजबळ यांच्याशी आज सकाळीच मी बोललो. ज्यांना वाटते की आम्ही त्यांची फसवणूक केली, त्यांना मी काही करू शकत नाही. पण मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, सरकारी चर्चेत तुम्हाला यायला काय अडचण होती? चर्चेदरम्यान तुम्ही तुमची मते मांडली असती, तर ऐकले असते", असे ते भुजबळ यांना उद्देशून म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनीही 'जीआर'मध्ये दुरुस्ती सुचविल्यास ती करून मिळणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील मराठे सरसकट ओबीसी आरक्षणात जाणार आहेत, यात कोणताही संभ्रम नाही. असे असतानाही 'जीआर'मध्ये काही दुरुस्ती सुचविल्यास ती करून मिळणार असल्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने दिलेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.