Maratha Reservation : 'सगेसोयरे'ची अधिसूचना मराठा समाजासाठी फायदा एससी, एसटीला

Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पदयात्रा काढली. सरकारने एका रात्रीत कुणबी नोंदी संदर्भात तसेच 'सगेसोयरे'वर तोडगा काढणारी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनंतर मराठा समाजाला कुणबी नोंदीसाठी 'सगेसोयरे' शब्दाच्या व्याख्येत पितृसत्ताक नातेसंबंधसोबत आईच्या नातेसंबंधांमधील जातप्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मात्र, असा निर्णय फक्त एका समाजासाठी घेता येणार नाही. त्यामुळे याच न्यायाने एससी, एसटी समाजासाठी देखील आईच्या नात्यातील जात प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते.

एसटी, एसटीमध्ये जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पितृसत्ताक पद्धतीनुसार वडिलांच्या नातेसंबंधातील, वंशावळीमधील पुरावे ग्राह्य धरले जातात. आईच्या नातेसंबंधांमधील कागदपत्रे ग्राह्य धरली जात नाहीत. मात्र, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये कुणबी (kunbi) नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्याअंतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणेसाठी अर्ज सादर करता येईल, असे म्हटले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या तरतुदीचा दूरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृह चौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हे देखील आवश्यक असेल व याची पुर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील,असे म्हटले आहे. त्यामुळे अर्जदाराच्या आईच्या नातेसंबंधातील नोंदी जातप्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

अधिसूचनेनंतर सरकारने घाईघाईने सागेसोयरे बाबत जो निर्णय घेतला आहे तो आदिवासी आणि दलितांनाही लागू होणार का? असा प्रश्न पडल्याचे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केले होते. प्रमाणपत्र देऊन जात घेता येते का? असा सवाल उपस्थित करत खोटे प्रमाणपत्र देऊन आदिवासी समाजातील लोकांच्या नोकऱ्या घेतल्याचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही, असे म्हणत या अधिसूचनेने फसवणूक केल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप छगन भुजबळ यांनी केला होता.

न्यायालयात चॅलेंज

जात प्रमाणपत्र देताना आईच्या नातेसबंधामधील पुरावे ग्राह्य धरले जात नाहीत. त्यासाठी पितृसत्ताक पद्धतीनुसार वडिलांच्या नातेसंबंधातील पुरावे ग्राह्य धरले जात होते. मात्र, राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर कुणबी नोंदी सापडलेल्या अर्जदाराच्या आईच्या नातेसंबंधांमधील पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. मात्र, या अधिसूचनेच्या विरोधात ओबीसी संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. शिवाय या अधिसूचनेवर विधानसभेच्या अधिवेशनात देखील चर्चा होईल. त्यामुळे ही अधिसूचना टिकणार की नाही हे स्पष्ट होईल.