Chhagan Bhujbal Vs Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण, आंदोलने करत लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजाला घेऊन मुंबईवर धडकणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याला अखेर यश आले. सरसकट मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी लावून धरणाऱ्या जरांगे पाटलांनी तूर्तास तरी कुणबी प्रमाणपत्रधारकांचा आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासह सरकारने मराठा समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केल्या आहेत.
आता मराठा समाजाकडून विजयाचा गुलाल उधळण्यात आला आहे. मात्र मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या या आरक्षणावरून ओबीसीचे नेते छगन भुजबळांनी मराठा समाजाचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. हा मराठा समाजाचा विजय नाही, तर आता समाजाला त्यांच्या 50 टक्के आरक्षणावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचेही भुजबळांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण करताना प्रथमदर्शनी, ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीमधून आरक्षण घेण्याचा मार्ग आपसूकच मोकळा झाला. मात्र सरकारच्या या निर्णयावरून ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला वाटत असेल की त्यांचा विजय झाला आहे. मात्र हा निर्णय मराठा समाजाचा विजय नाही. झुंडशाहीने असे निर्णय घेता येणार नाहीत. सरकारने दिलेला आरक्षणाचा निर्णय ही एक अधिसूचना आहे. हरकती मागवल्यानंतर पुन्हा त्याचे अधिसूचनेत रुपांतर होणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मराठा समाजातील बहुतांश कुटुंबांना कुणबीचे सगेसोयरे म्हणून ओबीसीतून आरक्षण मिळणार आहे. यावर भुजबळांनी मराठ्यांचे किती नुकसान झाले याचे सविस्तर गणितच मांडले. ते म्हणाले, सगेसोयरे हा निकष कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. तसेच मराठा समाजाला वाटत असेल की आपण ओबीसीतून आरक्षण मिळण्यात यशस्वी झालो. मात्र ते यशस्वी झाले नाही तर त्यांचे ओबीसीमध्ये आल्यामुळे नुकसान होणार आहे.
मराठा समाज हा आधी 50 टक्के या खुल्या आरक्षणात होता. ओबीसीत आल्यामुळे आता त्यांना 17 ते 18 टक्के आरक्षणात खेळावे लागणार आहे. मराठा समाजाला आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून मिळणाऱ्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. शिवाय उरलेले 40 टक्के जे खुले आरक्षण होते, असे एकूण 50 टक्के आरक्षणावर मराठा समाजाला पाणी सोडावे लागणार आहे. तिथे 74 टक्के समाज नव्हता. तिथे मराठा, ब्राम्हण इतर काही जातींचा समावेश होता. त्यावर आता मराठा समाजाला अधिकार सांगता येणार नाही, असे भुजबळांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार म्हणत सरकारने मराठा समाजाला मागच्या दरवाज्यातून ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले, असल्याची टीकाही यावेळी भुजबळ यांनी केली. मराठा समाज आता ओबीसी आरक्षणात दाखल झाल्यामुळे त्यांना आता या आरक्षणात आता 17 टक्के आरक्षणासाठी 374 जातीसाठी तुम्हाला झगडावे लागणार आहे. त्यामुळे तुम्ही 50 टक्केची तुम्ही संधी सोडली, असेही भुजबळ म्हणाले.
मराठा समाजाला वाटत असेल की एक शपथपत्रावर कुणबी होता येत येईल, तर ते अजिबात होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आता या सर्व घडामोडीनंतर मराठा समाजाला सगेसोयरेच्या या अध्यादेशाच्या माध्यमातून मिळणारे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.