Jalna News : सरसकट' आरक्षणाला पर्याय म्हणून 'सगेसोयऱ्यां'वर आपले एकमत झाले होते. त्यामुळे 'सगेसोयरे' आणि 'नातेवाईकांना' आरक्षण देणार नसेल तर आपले जमणार नाही, या शब्दात भेटीसाठी आलेल्या राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाला मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटलांनी स्पष्टच सुनावले. घटनातज्ज्ञ भेटीला आले होते. त्यावेळी रक्ताचे नातेवाईक व सगेसोयरे या शब्दांवर आपले एकमत झाले होते, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange) यांची अंतरवाली सराटी येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांची समजूत काढत मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. या राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mhajan), उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचा समावेश होता.
चर्चेनुसार जे ठरले ते राज्य सरकारने द्यावे. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले होते, सगेसोयरे म्हणजे कोण ? नातेवाईक कोण ? ते राज्य सरकारनेच स्पष्ट करावे. घटनातज्ज्ञ भेटीला आले होते. त्यावेळी रक्ताचे नातेवाईक व सगेसोयरे या शब्दांवर एकमत झाले होते, याची जरांगे-पाटील यांना आठवण करून दिली.
नातेवाईकांना आरक्षण दिल्यास कोर्टात टिकणार नाही, आई, पत्नी सगेसोयरे होऊ शकत नाहीत. आंतरजातीय लग्न झाले असेल तर नवऱ्याची जात लागते. पत्नीच्या कुटुंबीयांना कसे आरक्षण देता येईल. सरसकट आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकणार नाही, याकडे गिरीश महाजन यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी त्यांनी माजी मंत्री विमल मुंदडा यांच्या केसचा संदर्भ दिला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
'सरसकट' आरक्षणाला पर्याय
कुणबी नोंदी आढळलेल्या रक्तातील नातेवाईकांना आरक्षण द्यावे, वडील व्यतिरिक्त आत्या व मामा व मावशींना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करीत सरसकट आरक्षणाला पर्याय असू शकतात का, यावरही चर्चा झाली.
दरम्यान, फेब्रुवारीत राज्य सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात येणार आहे. लवकरच मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल घेऊन आणि विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असेही गिरीश महाजन यावेळी स्पष्ट केले.
(Edited by- Sachin Waghmare)