Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात मोठी घोषणा

CM Eknath Shinde on Maratha Reservation : ''देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. उच्च न्यायालयानेही तो वैध ठरवला. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारकाळात सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. आता सर्वोच्च न्यायालयात हरिष साळवे यांच्यासारख्या तज्ज्ञ वकीलांची फौज आम्ही उभी करणार आहोत. अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळात दिली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यापालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होण्यापूर्वी मराठा उमेदवारांना सोयी सुविधा देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. मराठा समजासाठी अडीच हजारांची पदे रिक्त होती. ही पदे भरण्याचं धाडसं कोणी करत नव्हतं. पण आपल्या सरकारने ती पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर या पदांवर नियुक्त्या करण्याचाही निर्णय आमच्या सरकारने घेतला असून या नियुक्त्या देण्याच काम सुरु झालंय, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.

त्याचबरोबर, सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, राजमाता जिजाऊ कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम असेल, किंवा हॉस्टेलचा निर्णय असेल, यांसारख्या ज्या काही सोयी सुविधा असतील त्याही देण्याचा आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे सर्व करत असताना आपण न्यायालयीन लढाईदेखील ताकदीने लढत आहोत. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी जे काही करता येईल ते सर्व आम्ही करणार आहोत. सरकार कुठेही कमी पडणार नाही. अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.