Maratha Reservation : हैद्राबाद गॅझेटमुळे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार? ज्येष्ठ वकिलांनी खरं काय ते सांगितलं

Maratha Reservation Adv Siddharth Shinde : हैद्राबाद गॅझेटच्यासंदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? याचे उत्तर ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिले आहे.
Maratha Reservation
Maratha Reservation sarkarnama
Published on
Updated on

Maratha Reservation News : मनोज जरांगे पाटील यांनी हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात उपोषण केले. पाच दिवसानंतर सरकारने चर्चा करत त्यांच्या मागण्या मान्य करत हैद्रबाद गॅझेट संदर्भात जीआर काढला. या जीआरनंतर मराठ्यांचा विजय झाला म्हणून आनंदोत्सव आझाद मैदानावर साजरा करण्यात आला. दरम्यान, या जीआरमुळे मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जातोय. यावर ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलताना याचे उत्तर दिले आहे.

शिंदे म्हणाले की, 'गॅझेटमध्ये कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी यापैकी कोणतीही नोंद मिळाली आणि त्यांचे जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणपत्राची व्हॅलिडिटी झाली तर ते ओबीसीमध्येच येणार आणि त्यांना ओबीसी प्रमाणेच सवलत मिळणार.'

'जीआरमध्ये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मराठा बांधवांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी हे तीन वेगवेगळ्या प्रमाणपत्र कसे दिले जातील. त्यामध्ये सांगितले आहे. हैद्राबाद गॅझेटीयर त्यामध्ये प्रामुख्याने जे पाच जिल्हे आहेत त्यातील अल्पभूधारक आहेत, गरीब लोक आहेत त्याला याचा फायदा मिळावा, त्यासाठी पद्धत निश्चित केली आहे. त्रिसदस्यी समिती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये या समितीला तुम्ही 1967 पूर्वीची कागदपत्र देऊ शकता. जर तुमच्याकडे कागदपत्र नसतील तर आपले पूर्वज 1967 पासून इथले रहिवासी आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र देऊ शकता ज्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळेल.

Maratha Reservation
Maratha Reservation : हे आरक्षण टिकणार नाही, माजी न्यायाधीशाने स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले, 'जीआर बघून हतबल झालो'

या जीआर प्रमाणे त्रिसदस्य समितीकडे कागदपत्रे देऊन मराठा कुणबी, कुणबी, कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आणि ते प्रमाणित झाले तर त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होणारच आहे. मात्र, सध्या जे ओबीसी आहेत ते याला उच्च न्यायालयात चॅलेंज करू शकता. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाचा पहिले प्रमाणपत्र दिले जाईल तेव्हा निर्णय प्रमाणित होईल.

90 दिवसांत व्हॅलिडिटी मिळणार

शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदीनंतर कुणबी नोंद असलेले प्रमाणपत्र काढण्यात आली होती. मात्र, व्हॅलिडीटीमध्ये ही प्रमाणपत्र टिकत नसल्याचा आरोप केला जात होता. शिवाय व्हॅलिडिटी न देता जात प्रमाणपत्र अडकवून ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, सरकराच्या नव्या जीआरनुसार जात प्रमाणपत्राच्या व्हॅलिडिटीवर 90 दिवसांत निर्णय घेतला जाणार आहे.

Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil Agitation: मराठा आरक्षण आंदोलन; डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील ठरले मुख्यमंत्र्यांचे नवे संकट मोचक!

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com