Yogesh Kedar News : मनोज जरांगे पाटील हे मागील 12 दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र, मराठा अभ्यासक अॅड. योगेश केदार यांनी जरांगे पाटील यांच्या मागण्या हा संविधानाच्या चौकटीत बसणाऱ्या नाहीत, या मागण्या मान्य होऊ शकत नाही,असे स्पष्ट मत 'सरकारनामा'शी बोलताना त्यांनी व्यक्त केले.
जरांगे पाटील हे कुणबीसाठी लढा देत आहेत. मात्र, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी नाही त्यांना कसं आरक्षण मिळणार असा सवाल करत मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळू शकते त्यामुळे जरांगे पाटलांनी मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी भूमिका घ्यायला हवी असे देखील केदार यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'मनोज जरांगेंनी 16 तारखेला जी अभ्यासकांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला मी देखील गेलो होतो. त्यावेळी मी सांगितले होती की आपल्या मुळात मागण्याच चुकीच्या आहेत. मराठ्यांना ओबीसीत घ्या आणि त्यामाध्यामातून आरक्षण द्या यासाठी आपल लढा दिला पाहिजे.'
'हैद्राबाद गॅझेटीअरचा आरक्षणासाठी काहीही फायदा झालेला नाही. मराठ्यांच्या ज्या कुणबी नोंदी आहेत त्या अनुसारच त्यांना दाखले मिळत आहेत. सर्वाधिक नोंदी या बीड जिल्ह्यात सापडल्या तेथे सर्वाधिक फायदा झाला मात्र बाकी मराठवाड्यात याचा काही फायदा झालेला नाही. मराठवाड्यात दीड कोटी मराठा समाज आहे, त्यातील फक्त तीन-साडेतीन लाखांना प्रमाणपत्र मिळाली आणि 15 हजार जणांच्या व्हॅलिटीडी निघाल्या., त्यामुळे ही संख्या फार मोठी नाही हे स्पष्टपणे दिसत आहे.', असे देखील त्यांनी सांगितले.
'ज्यांच्या व्हॅलिडीटी झाली आहे ती जुन्या कायद्यानेच झाली आहे. नव्या जीआर नुसार झालेली नाही. गॅझेटीअरचा काडीचाही फायदा झालेला नाही. त्यामुळे नोंद नसलेल्या मराठ्यांना आरक्षण कसे मिळणार? एका व्यक्तीला मिळतय म्हणून सर्व गावाला मिळतय असं होत नाही. मराठा-कुणबी एकच आहे हे सरकार देखील स्वीकारत नाही.', असे देखील त्यांनी सांगितले.
केदार म्हणाले की, मराठा समाजाला तो सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. सरकारने आयोग नेमला त्याने देखील हेच सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश घुगेसाहेब यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असताना त्यांनी देखील सरकारला प्रश्न केला होता की तुम्ही मराठा समाजाला मागस ठरवत आहात मग ओबीसीमध्ये उपवर्गीकरण करून त्यांना आरक्षण का देत नाही.
1) निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी त्या नोंदीची कुणबी प्रमाणपत्र सर्वाच्या सर्व तात्काळ वाटप कराव...
2) हैदराबाद गॅझिटिअरचा फक्त जीआर काढण्यात आलाय. गॅझिटिअरमध्ये असलेल्या संख्येनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यातच आले नाहीत कुणबी नोंदीच्या संख्येनुसार मराठवाड्यातील सगळ्या मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप करावं आणि याची व्हॅलिडीटी कशी देणार हे पण लगेच स्पष्ट कराव...
3) सातारा संस्थान गॅझेटटियर, कोल्हापूर संस्थान गॅझेटटियर, औंध -पुणे -बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटटियर तात्काळ जीआर काढून लगेचच अंमलबजावणी करावी...
4) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावीत, अंतरवाली सराटीतील गुन्हे मागे घ्यावे.
5) मराठा आणि कुणबी हे स्वतंत्र मंत्रालय मराठा समाजासाठी लगेच स्थापन करावे.
6) ज्यांनी ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेत त्यांना आजची आज कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेत त्यांना लगेचच व्हॅलिडिटी द्यावी.
7) मराठा समाजाला ही ओबीसींच्या सर्व सवलती सोयी सुविधा देण्याचा जो जीआर काढण्यात आला त्या जीआरची अंमलबजावणी करावी.
8) सारथीच्या सर्व योजना सुरू करण्यात याव्यात पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचे पैसे तात्काळ द्यावे होस्टेलच्या सुविधा पण द्या...
9) मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबियांना तात्काळ नोकरी द्यावी आर्थिक निधी लगेच द्यावा.
10) शिंदे समितीला पुन्हा कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी आजपासूनच रेकॉर्ड तपासण्याचे सांगावे.
11) EWS/SEBC/ESBC मधून निवड झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना आजचे आज नियुक्त द्याव्या.
12) मराठा तरुणांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत वाहने दिली त्यातूनच व्याज परतावा सरकारने दिले नाहीत.त्या व्याज परताव्याची सपूर्ण रक्कम आजच्या आज द्यावी.
13) सगे- सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.