Maharashtra Government News: राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मराठी-हिंदी वाद पुन्हा पेटला; मराठी कर्मचाऱ्यांना हिंदीची सक्ती

Maharashtra Government Hindi Exam 28 June Controversy: राज्याच्या भाषा संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
Maharashtra Government Hindi Exam 28 June Controversy:
Maharashtra Government Hindi Exam 28 June Controversy:Sarkarnama
Published on
Updated on

Marathi vs Hindi News: महाराष्ट्र सरकारच्या एका पत्रामुळे राज्यात पुन्हा मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद सुरू झाल्याचे चित्र आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या भाषा संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा येत्या 28 जून 2026 रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर, आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे.

या निर्णयावर मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार (Deepak Pawar) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा घेण्याची गरज काय आहे? असा सवाल त्यांनी सोशल मीडियावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री उदय सामंत यांना केला आहेय

Maharashtra Government Hindi Exam 28 June Controversy:
Maharashtra BJP Reshuffle: भाजपनं भाकरी फिरवली! महाराष्ट्रात नवीन जबाबदाऱ्या निश्चित; राजेश पांडे, निरंजन डावखरे...

डॉ. पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करीत 'मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांवर हिंदी लादली जाऊ नये. त्यांनी सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि प्रस्तावित परीक्षा रद्द करावी,' अशी मागणी केली आहे. जर सरकारने हा निर्णय बदलला नाही, तर भाषा संचालनालयाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दीपक पवार यांनी सरकारला दिला आहे.

Maharashtra Government Hindi Exam 28 June Controversy:
Shocking Crime in Pune: थरकाप उडवणारी घटना! 9 वर्षांच्या लेकीचा कटरने खून; बापाचं राक्षसी रूप पाहून पुणे हादरलं

आता या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. हिंदी परीक्षा नवीन नाही, पण ती अनिवार्य आहे का? यावरून वाद वाढला आहे.मराठी अस्मिता vs प्रशासनिक गरज असा संघर्ष होताना दिसत आहे.

सरकारचे प्रसिद्ध पत्रक

तमिळनाडू, कर्नाटकात ही परीक्षा घेतली जाते का?

तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे, असे पवार यांनी म्हटलं आहे.

डॉ.दीपक पवार काय म्हणतात....

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांना

हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती कशासाठी?

महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे. ही परीक्षा राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून घेतली जात असली तरी मुळात मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच काय ?

महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे. अन्य बिगर हिंदी राज्यांतही, उदा. तमिळनाडूमध्ये किंवा कर्नाटकात हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का? गुजरात किंवा पश्चिम बंगालमध्ये अशी परीक्षा होते काय? की महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे? अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे.

मराठी अभ्यास केंद्र ह्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करीत असून यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा घेतली जाऊ नये अशी मागणी करीत आहे. राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षाही रद्द केल्याचे तत्काळ जाहीर करावे.अन्यथा मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेसाठी ज्याप्रमाणे भाषा संचालनालयाच्या दुरवस्थेपासून सुरुवात करावी लागली तशीच याहीवेळी करावी लागेल असा इशारा देत आहोत.

भाषा संचालकांच्या कार्यालयापुढे हे आंदोलन होईल आणि त्याची सर्व जबाबदारी भाषा संचालक,भाषा सचिव आणि भाषा विभागाचे मंत्रिमहोदय यांची असेल याची कृपया नोंद घ्यावी.

-डॉ.दीपक पवार

अध्यक्ष,मराठी अभ्यास केंद्र

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com