Shivsena News: औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीतून आमदार संजना जाधव, समीर सत्तार यांचे अर्ज बाद झाल्याने एकच खळबळ उडाली होती. परंतु विभागीय सहनिबंधकांकडे झालेल्या सुनावणीनंतर या दोघांसह नऊ जणाचे अर्ज वैध ठरवण्यात आले तर एकमेव अर्ज अवैध ठरला. जिल्हा बँकेतून आमदार अब्दुल सत्तार यांची सत्ता व वर्चस्व उखडून फेकण्याचे शिवसेनेतील काही नेत्यांना हाताशी धरून टाकलेला डाव आता त्यांच्यावर उलटवला जाऊ शकतो.
अर्ज छाननीमध्ये जेव्हा समीर सत्तार यांच्या अर्ज अवैध ठरवण्यात आला होता, तेव्हा अब्दुल सत्तार यांनी हा निकाल हास्यास्पद असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच अपिलात गेल्यानंतरच्या सुनावणीत हा अर्ज शंभर टक्के टिकेल असा दावाही त्यांनी केला होता. अखेर तो खरा ठरला आहे. समीर सत्तार, आमदार संजना जाधव या दोघांचे अर्ज वैध ठरल्यानंतर अब्दुल सत्तार आता आपला पुढचा डाव खेळण्याच्या तयारीत आहेत. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष पदासह सात संचालक शिवसेनेचे असले पाहिजे, असा सत्तार यांचा आग्रह आहे.
जिल्हा बँकेत भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेची महायुती होऊन एकत्रित पॅनल दिले जावे, अशा सूचना वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मंत्री अतुल सावे, जिल्ह्याचे खासदार संदीपान भुमरे आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुलाचा आणि समर्थक सहकारी आमदार संजना जाधव यांचा अर्ज छाननीत बाद झाल्यानंतर अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी काहीशा वाढल्या होत्या. मात्र आता या दोघांचे अर्ज वैध ठरल्यानंतर सत्तार जोमाने कामाला लागल्याचे चित्र आहे.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालकपदाच्या निवडणुकीत २१४ अर्जांपैकी ४५ अर्ज छाननीत बाद झाले होते. त्यात आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार आणि कन्नडच्या आमदार संजना जाधव यांचा समावेश होता. दोघांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले आणि १७ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांचे अर्ज वैध ठरले. समीर सत्तार यांनी कृषी व पणन विभाग आणि वैयक्तिक मतदारसंघातून अर्ज भरले होते. त्यांच्या अर्जावर काकासाहेब रंगनाथ फरकाडे यांनी आक्षेप घेतला होता.
सोयगाव येथील जिल्हा बँकेची शाखा इमारत समीर सत्तार यांच्या मालकीच्या गट नं. २८८ मध्ये भाडेतत्त्वावर आहे. त्यामुळे त्यांना बँकेकडून भाडे मिळते. ज्या संस्थेची ते निवडणूक लढवत आहोत त्या संस्थेचे लाभार्थी ठरल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम ५७ नुसार त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला होता. यावर अब्दुल सत्तार यांनी बँकेचा संचालक झाल्यानंतर काही फायदा घेत असल्यास नियम ५७ लागू ठरतो. अर्ज फेटाळताना दाखवलेला नियम ५७ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्ट केले होते.
तर आमदार संजना जाधव यांनी कन्नड तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून अर्ज दाखल केला होता. सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी संस्थेचा अधिकृत ठराव देऊन प्रतिनिधी नेमणे बंधनकारक आहे. संजना जाधव यांनी तो ठराव सादर न केल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज बाद ठरवला. त्यांच्यासोबत कन्नड मतदारसंघातील इतर २ अर्जही याच कारणामुळे बाद झाले होते.
समीर सत्तार यांच्या बाजूने भाडे मिळणे म्हणजे लाभ नाही, आणि कलम ५७ संचालक झाल्यानंतरच्या फायद्यासाठी आहे, उमेदवारीसाठी नाही, हा युक्तिवाद निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधकांनी मान्य केला. दुसरीकडे संजना जाधव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली होती. अपिलात ठराव सादर करण्याबतची त्रुटी दूर केल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर त्यांचाही अर्ज वैध ठरला. शिवसेनेसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. समीर आणि संजना जाधव यांचे अर्ज वैध ठरल्याने आता अब्दुल सत्तार जिल्हा बँकेवरील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी आपली पूर्ण शक्तीपणाला लावणार, हे मात्र निश्चित आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.