Atul Save On Aimim: निधीत भेदभाव नाही, 'छत्रपती संभाजीनगर' असा उल्लेख केलेल्या प्रत्येकाला निधी दिलाय; अतुल सावेंनी 'एमआयएम'ला डिवचले

BJP News : महापालिकेवर भाजपाची शतप्रतिशत सत्ता मिळवल्यानंतर पहिल्याच बजेटमध्ये निधी वाटप करताना भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्ष एमआयएमकडून केला जात आहे. निधी वाटपाची जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यातूनही हे स्पष्ट होते. परंतु ज्या नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागासाठी छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख करून निधीची मागणी केली त्यांना तो देण्यात आला आहे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.

निधीची मागणी करताना ज्या शहराचे नाव केंद्र आणि राज्य सरकारने अधिकृतपणे छत्रपती संभाजीनगर केले आहे, त्या नावाचा उल्लेख निधी मागणी पत्रात केला जावा, अशी भूमिका आम्ही स्पष्ट केली होती. त्यानूसार आणि आम्ही केलेल्या सर्वेनूसार प्रत्येकाला योग्य निधी देण्यात आला आहे, असा दावाही अतुल सावे यांनी केला.

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी अनिल मकरिये यांची निवड झाली तेव्हाच त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख विकास निधी मागणी पत्रावर केला नाही, तर एक रूपयाही मिळणार नाही, विकासाची कामे होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एमआयएमच्या नगरसेवकांना दिला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीतही यावरून एमआयएम-भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली होती.

स्थायी समिती सभापतींनी दिलेला इशारा अखेर खरा करून दाखवत, एमआयएमच्या नगरसेवकांच्या निधीला कात्री लावल्याचे दिसून आले. महापालिकेचा अर्थसंकल्प अनिल मकरिये यांनी जेव्हा जाहीर केला, तेव्हा त्यातील निधी वाटपाच्या आकडेवारीवरून एमआयएमने भाजपावर अन्याय केल्याचे म्हटले होते. या संदर्भात आज महापालिकेत आलेले मंत्री अतुल सावे यांना छेडले असता त्यांनीही निधी मागणी पत्रावर ज्यांनी ज्यांनी छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख केला आहे, त्यांना निधी देण्यात आल्याचे म्हटले.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने या शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर केले. त्याचा जीआर आणि गॅझेटमध्येही तसा बदल करण्यात आला आहे. मात्र विरोधी पक्षाच्या शहरातील नेत्यांनी माझ्या नावाचा उल्लेख करत आम्ही मेलो तरी छत्रपती संभाजीनगर म्हणणार नाही, आमचे राजकारण संपले तरी चालेल, अशी भाषा वापरली होती. यातून त्यांनी एक प्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकारचा अपमानच केला होता. या शहराचे अधिकृत नाव आता छत्रपती संभाजीनगर झाले आहे, ते त्यांना स्वीकारावेच लागेल, असेही सावे म्हणाले.

निधी वाटप करतांना जो सर्वे करण्यात आला त्यानूसार ज्या प्रभागांमध्ये विकास कामे करणे गरजेचे आहे, जिथे अतिरिक्त निधी द्यावा लागेल, त्या ठिकाणी तो देण्यात आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा सगळ्याच नगरसेवकांना गरजेनूसार निधी देण्यात आल्याचा दावा करत एमआयएमचे आरोप सावे यांनी फेटाळले.