Atul Save Resign : अतुल सावेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा; राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आक्रमक

Beed Political News : भाजपने ओबीसी चेहरा म्हणून अतुल सावे यांना पुढे करत ओबीसीसह सहकारासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांची मंत्रिपदांसह बीड व जालना या दोन जिल्ह्यांचे पालमंत्रिपदही दिले. मात्र, त्यांनी दोन आठवड्यांपासून ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली असा आरोप होत आहे. यातूनच राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आक्रमक होत अतुल सावेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. (Latest Political News)

'ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्रिपद हे ओबीसींच्या उन्नतीसाठी, आर्थिक कल्याणासाठी आहे. मात्र या खात्याचे मंत्री अतुल सावे यांना अद्याप ओबीसी कल्याण मंत्रिपदाचा अर्थच कळालेला नाही. बीडचे पालकमंत्री पद मिळाल्यानंतरही बीडकडे पाठ फिरवणाऱ्या अतुल सावे (Atul Save) यांना मंत्रिपदावर बसण्याचा कसलाही अधिकार नाही. ओबीसी मंत्रालयाचे खाते मंत्री अतुल सावेंकडे आल्यापासून कोणत्याही प्रकारचे भरीव काम नाही,' असे आरोप महसंघाने केले आहेत. 'अतुल सावे यांनी आपल्या नाकर्तेपणाची सर्वस्वी जबाबदारी घेऊन मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा,' अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन दळे यांनी केली.

'ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावित जिल्हावार वसतिगृहासंबंधी त्यांची नाकर्तेपणाची भूमिका आहे. महाज्योतीलाही भरीव निधी दिला नाही. त्यामुळे संस्थेचे काम सामान्य लोकापर्यंत गेलेले नाही. यामुळे महाज्योतीच्या योजनेपासून ओबीसी समाजाला वंचित राहावे लागले आहे. शासन देत असतानाही ओबीसी समाजाच्या पदरात महाज्योतीकडून काहीच पडलेले नाही. तसेच ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महिला राजकीय आरक्षणाबाबत सावे यांची भूमिका लढाऊ दिसत नाही,' असे अनेक आरोप अर्जुन दळे यांनी केले आहेत. (Maharashtra Political News)

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद त्यांच्याकडे असतानाही जिल्ह्यालाही मंत्री सावे यांच्याकडून कोणताच विकास निधी मिळाला नाही. सद्यःस्थितीत ओबीसी हा सर्व प्रकारच्या संभ्रमात व दहशतीमध्ये असताना मंत्री अतुल सावे यांचा ओबीसींना कोणत्याही प्रकारचा आधार वाटत नसल्याची खंतही दळे यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यांनी थेट सावेंच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)