Chhatrapati Sambhajinagar News : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या राजकारणात प्रत्येक पुढाऱ्याला रस असतो. अनेकांची राजकीय कारकीर्द याच जिल्हा बँकेच्या राजकारणातून घडल्याची अनेक उदाहरणे देखील आहेत. वर्षानुवर्षे बँकेत अध्यक्ष, संचालक राहिलेल्या पुढाऱ्यांनी येथील सत्तेचा वापर आपल्या राजकारणासाठी सोयीने केला.
सहकार कायद्याच्या नव्या नियमामुळे दहा वर्ष संचालक राहिलेल्यांना आता जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे आपल्या वारसांना जिल्हा बँकेच्या राजकारणात सक्रीय करण्याचे प्रयत्न माजी संचालकांनी सुरू केले आहेत.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप मतदार याद्यांमधून अनेकांचा हा प्रयत्न आक्षेपामुळे फसला. मतदार (Voter) यादीतून नाव वगळलेल्या अशाच सहा संस्थांनी खंडपीठात धाव घेऊन विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या सहा याचिका खंडपीठाकडून मंजूर करण्यात आल्या आहेत. तर माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांची याचिका खंडपीठाने आदेशासाठी राखून ठेवली आहे.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीच्या (Aurangabad DCC Bank Election) अनुषंगाने निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधकांनी सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीचे नाव मतदार यादीतून वगळले होते. त्या विरोधात दाखल सहा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संतोष जी. चपळगावकर यांनी मंजूर केल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने विविध सहकारी संस्थांनी आपला प्रतिनिधी निवडीसाठी ठराव करुन पाठवल्यानंतर अंतिम मतदार यादी निश्चित केली जाते. या निवडणूकीत प्रतिनिधी निवडण्यासाठीचा ठराव 9 एप्रिल 2026 या नियोजित तारखेनंतर पाठवल्याच्या कारणाने संस्थाच्या प्रतिनिधींचे नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळले होते.
या विरोधात आकाशवाणी दूरदर्शन कर्मचारी सहकारी पत संस्था, मराठवाडा विभाग सहकारी पत संस्था, ग्रीव्हज कॉटन लि. कर्मचारी सहकारी पत संस्था, श्री गुरुनानकजी प्राथमिक सहकारी संस्था, एनआरबी बेअरिंग्ज लि एम्प्लॉयज सहकारी क्रेडिट सोसायटी आणि वाळूज लोकहित ग्राहक सहकारी संस्था या संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिका खंडपीठाने मंजूर केल्या.
तसेच मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी मंत्री तथा विद्यामान अब्दुल सत्तार यांच्यासह दाखल तीन याचिकांवर प्रकरण खंडपीठाने आदेशासाठी राखून ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे आखतवाडा (ता. खुलताबाद) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे ज्ञानेश्वर दुधारे यांची निवड बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रतिनिधी म्हणून केली होती. त्यानुसार त्यांचे नाव प्रारूप मतदार यादीमध्ये आले होते.
मात्र ही संस्था थकबाकीदार असल्यने ज्ञानेश्वर दुधारे यांचे नाव अंतिम मतदार यादीतून वगळले होते. त्यांच्या याचिकेवर 28 मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड व्ही. डी. साळुंके, ॲड रविंद्र गोरे, ॲड कमलाकर सूर्यवंशी यांनी तर निवडणूक आयोगातर्फे ॲड एस. के. कदम यांनी काम पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.