Beed District Collector: जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करा, कोर्टाच्या आदेशाने खळबळ... नेमकं प्रकरण काय?

Beed News: बीड जिल्हाधिकारी आणि लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैदे करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस.एस. पिंगळे यांनी दिले आहेत. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि अभियंत्यांंविरोधात वॉरंटही जारी केले आहे. भूसंपादनाची भरपाई रक्कम थकविल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, जिल्ह्यातील शेतकरी राजेश पोकळे यांची जमीन लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिकस्तर) बीड (Beed) यांनी प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. त्याची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने 2018 मध्येच दिले होते. पण वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप कार्यवाही न झाल्याने पोकळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यानंतर सोमवारी न्यायालयाने याबाबत आदेश काढून 13 लाख 19 हजार रुपयांच्या भरपाईसाठी बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून नुकसान भरपाई वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे वॉरंटही काढण्यात आले आहे. शिवाय या वॉरंटची अंमलबजावणी 21 मार्चपूर्वी करावी असेही न्यायालयाचे निर्देश आहेत.

दिवाणी कैद म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्तीची प्रलंबित रक्कम फेडेपर्यंत न्यायालय संबंधित अधिकाऱ्याला तुरूंगात टाकण्याचे आदेश देते. ज्याचे पैसे येणे आहे अशी व्यक्ती न्यायालयाकडे (Court) दिवाणी अटकेची मागणी करतात. जर प्रकरण गंभीर आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असेल तर न्यायालय ही मागणी मान्य करते.

यापूर्वी वडवणी तालुक्यातील चिखलीबीड येथील शेतकरी शिवाजी टोगे, संतोष टोगे आणि बाबू मुंडे या शेतकऱ्यांची जमीन लघु सिंचन तलावासाठी शासनाने संपादित केली होती. या जमिनीचा अत्यंत तुटपुंजा मोबदला देण्यात आला होता. 2015 मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र शासनाने काही रक्कम देऊन संपूर्ण रक्कम देण्यास चालढकल केली होती. त्यामुळे माजलगावच्या सह दिवाणी न्यायाधीश यांनी या रक्कमेला व्याज लावून सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची गाडी जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही गाडी जप्तही करण्यात आली आहे.