National Highway Land Scam : बीडमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळा; अडीचशे कोटींचे बनावट आदेश, 73 कोटींचे वाटपही!

दत्ता देशमुख

Beed District Collector News : बीड येथे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करून येथे 154 भूसंपादन प्रकरणात 241 कोटी रुपयांचे बनावट आदेश तयार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. यातील 73 कोटी रुपयांचे वितरणही झाले आहे. महसूलमधील अधिकारी, कर्मचारी तसेच काही वकिलांनी संगणमत करुन हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सतीश धुमाळ यांनी फिर्याद दिली. यावरुन 10 संशयितांवर शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

सुरुवातीला बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी संचिकांच्या पाहणीत त्यांना संशय आढळल्याने समिति गठित करण्यात आली. समितीच्या प्राथमिक चौकशीत हा अपहार उघड झाला. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने, त्यांची स्वाक्षरी वापरुन ता. एक मार्च ते ता. 17 एप्रिल या कालावधीत 154 प्रकरणात बनावट आदेश निर्गमित झालेल्याचे समोर आले आहे. या आदेशांचा पत्रव्यवहार, संबंधित लवाद आदेशाच्या कव्हरिंग लेटरवर ता. 17 एप्रिल ला संबंधित जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालयाला व उपविभागीय अधिकारी बीड कार्यालयाला एक ते पाच महिन्यानंतर हे आदेश प्राप्त झाले.

या एकूण 154 प्रकरणात जवळपास 241 कोटी 62 लाख रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाकडून 73 कोटी रुपये निधी प्राप्त करून संबंधित भूसंपादन अधिकारी मार्फत वितरण झालेले असल्याचेही समोर आले. संबंधित आदेश पारित करताना कोणतेही रजिस्टर, कोणतीही कार्यविवरण नोंदवही बाबत माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नाही.

या गैरप्रकारात संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी), अविनाश चव्हाण (कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, भूसंपादन समन्वय कार्यालय), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी ऑपरेटर भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प कार्यालय) व त्रिबंक पिंगळे (सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय बीड), पांडुरंग पाटील (सहायक महसूल अधिकारी, भूसंपादन समन्वय कार्यालय) राऊत (राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय), अॅड. एस. एम. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसूरे, अॅड. प्रवीण राख या 10 जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

या सर्वांवर नियमबाहय, अर्धवट सचिंका तयार करुन, त्या परिपूर्ण आहेत असे भासवुन, बनावट दस्ताऐवज तयार करुन, जुन्या दिनांका मध्ये वरीष्ठ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षऱ्या करुन, सदरचे दस्तऐवज खरे आहेत असे भासवुन, त्या बाबत अर्थिक लाभासाठी नियोजीत कट करुन, स्व:तच्या आर्थिक फायदयासाठी शासनाची फसवणुक व विश्वसघात केल्या प्रकरणी व शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला.

असा झाला प्रकार उघड

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी अपर जिल्हाधिकारी बीड, तहसीलदार (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्यासह समन्वय भूसंपादन कार्यालय, जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी बीड या कार्यालयात भेटी देऊन संचिकांची तपासणी केल्यानंतर हा संशयास्पद प्रकार समोर आला. काही संचिका तपासल्या व काही संशयितांच्या मोबाईल मधील संभाषण आणि व्हॉट्सअपवररील माहितीवरुन समन्वय भूसंपादन कार्यालयातील लवाद/अपील प्रकरणात, जुन्या तारखा टाकून, आदेश आदेश निर्गमित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

एका दिवसात पन्नास आदेश

तसेच मोबाईल तपासणीत, मोबाईल मधील काही संभाषणात मागील कालावधीतील तारखा टाकून आदेश करण्यात आल्याचे वारंवार उल्लेख करण्यात आलेला आहे. जुन्या तारखेच्या 40 लवाद आदेश आणखी होणार असल्याबाबत सुद्धा नोव्हेंबर महिन्याच्या संभाषणात उल्लेख आहे. दरम्यान, 17 एप्रिलला एकाच दिवशी 50 आदेश तेही रोजनाम्यात कोणतेही पक्षकार हजर राहील्याबाबत स्वाक्षरी न होता झालेले आहेत. यातील आरोपी संजय हांगे हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. संघटनेच्या माध्यमातून त्यांची कार्यालयांत आणि अधिकाऱ्यांपर्यंत सतत वावर असतो. काहीही कारवाई झाली की संपाचे हत्यार उपसून प्रशासनाला वेठीस धरतात.या प्रकरणातील एक संशयित वकिलही संघटनेचे पदाधिकारी आहेत.

1️⃣हा घोटाळा नेमका कशाशी संबंधित आहे?

हा घोटाळा राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनातील भरपाई, मूल्यांकन आणि मंजुरीतील अनियमित व्यवहारांशी संबंधित आहे.

2️⃣ २५० कोटींचा घोटाळा कसा उघड झाला?

भूसंपादनातील कागदपत्रांची पडताळणी आणि भरपाईच्या रकमांतील मोठा फरक तपासात समोर आला.

3️⃣ ७३ कोटींच्या वाटपावर नेमका आरोप काय आहे?

काही व्यक्तींना नियमबाह्य, बोगस किंवा वाढीव रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

4️⃣ किती आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला आहे?

या प्रकरणात एकूण दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

5️⃣ पुढे या प्रकरणाची तपास प्रक्रिया कशी राहणार?

आर्थिक गुन्हे शाखा आणि भूसंपादन विभागाची संयुक्त चौकशी सुरू होण्याची शक्यता असून पुरावे गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.