Education Fraud: छत्रपती संभाजीनगरमधील खळबळजनक प्रकार; सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी मुख्याध्यापकाची 'शाळा', कागदावर दाखवले बोगस विद्यार्थी

Chhatrapati Sambhajinagar : संचमान्यतेतील पदे कायम ठेवून शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी शाळेतील विद्यार्थी संख्या वाढवून दाखवल्याचा खळबळजनक प्रकार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उघडकीस आला आहे. यासाठी शाळेत प्रवेश नसलेल्या त्रयस्थ विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड ऑनलाइन स्टुडंट पोर्टलवर नोंदवण्यात आली. चिखलठाणा येथील ख्वाजा उर्दू प्राथमिक शाळेतील या घोटाळा प्रकरणी शाळेचे मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील ख्वाजा उर्दू प्राथमिक शाळेतीलसंबंधित शाळेने कागदोपत्री तब्बल ४९४ विद्यार्थी दाखवले होते. मात्र, चौकशी समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता केवळ ६४ विद्यार्थीच उपस्थित असल्याचे समोर आले. १५ जून २०२३ ते १५ जून २०२५ या कालावधीत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी शाळेचे व्यवस्थापन आणि तत्कालीन मुख्याध्यापकांविरुद्ध एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला.

याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून शिक्षण अधीक्षक (वर्ग-२) सचिन सोपानराव शिंदे (वय ४२, रा. भगतसिंगनगर, हर्सूल टी पॉइंट) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, चिकलठाणा येथील पुष्पक गार्डन परिसरातील ख्वाजा उर्दू प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध संदीप गवळी (वय ३०) यांनी १३ जानेवारी २०२५ ला शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. शाळेने बनावट आधार कार्डच्या आधारे विद्यार्थी संख्या वाढवल्याचा आरोप तक्रारीत केला होता.

चौकशी समितीने केला भांडाफोड

तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने तीन सदस्यीय समिती नेमून शाळेची चौकशी केली. समितीने शाळेला भेट देऊन कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थी उपस्थितिची पडताळणी केली. त्यावेळी शाळेच्या नोंदीनुसार ४९४ विद्यार्थी असल्याचे दिसले. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीवेळी केवळ ६४ विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यामुळे कागदोपत्री विद्यार्थीसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थितीमध्ये तब्बल ४३० विद्यार्थ्यांची तफावत असल्याचे समोर आले.

त्रयस्थ विद्यार्थी दाखवले रेकॉर्डवर

संचमान्यतेतील मंजूर पदे कायम ठेवण्यासाठी, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने शासनाचे अनुदान लाटण्याच्या उद्देशाने शाळेत प्रवेश नसलेल्या त्रयस्थ विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड स्टुडंट पोर्टलवर नोंदवल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समितीने नोंदवला आहे. या प्रकारामुळे शासनाची फसवणूक झाल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.

मान्यता रद्द केली जाणार

शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत १२ मार्च २०२५ ला शाळेची शासनमान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडे सादर केला आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी हा प्रस्ताव शासकीय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक पचलोरे पुढील तपास करत आहेत.