Chhatrapati Sambhajinagar News: महापौर, सत्ताधारी जुमानत नाही, निधी वाटपात भेदभाव...; विरोधी पक्षनेत्याची मुख्यमंत्र्यांकडेच मोठी मागणी

Chhatrapati Sambhajinagar : एमआयएम नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये सत्ताधारी भाजपाने निधी देताना भेदभाव केला, असा आरोप करत याची चौकशी करा, अशी मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी फडणवीसांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. महापालिकेत विरोधकांना महापौर तसेच सत्ताधारी जुमानत नसल्याने मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचा मुहूर्त साधत एमआयएमने मुख्यमंत्र्यांनाच यात लक्ष घालण्याची गळ घातली.

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील विकासकामांसाठी होणारे निधीवाटप, बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींना झालेल्या कथित अतिरिक्त प्रदानासह विविध आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी विरोधी पक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी केली आहे. सर्व नगरसेवकांना समान पद्धतीने विकासनिधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली.

शहरातील विकासकामांसाठी निधी अपुरा पडत असताना उपलब्ध निधीच्या वाटपावरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे बिल्डर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. एमआयएमच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांना तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याचा आरोप करून, पक्षभेद न करता सर्व नगरसेवकांना समान निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यासह गॅस पाइपलाइन तसेच पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी शहरातील विविध रस्ते खोदण्यात आले आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी रस्त्यांची पूर्ववत दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता संबंधित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

चिखलठाणा विमानतळ ते पडेगाव-मिटमिटा या महत्त्वाच्या मार्गाच्या रुंदीकरणानंतरची उर्वरित कामेही रखडली आहेत. या मार्गावरील प्रलंबित कामे तातडीने हाती घेऊन पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, निवेदनातील मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच भेटीची वेळ देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समीर साजिद बिल्डर यांनी सांगितले.

गरीब लाभार्थ्यांना सवलत द्या

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र गरीब लाभार्थ्यांना घरासाठी कर्ज घेताना आवश्यक कागदपत्रांच्या अटींमुळे अडचणी येत असल्याचेही निवेदनात निदर्शनास आणून देण्यात आले. पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये सवलत देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

शहरातील बाजारपेठांमध्ये हातगाड्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र हॉकर्स झोन उपलब्ध करून द्यावा. हॉकर्स झोनची व्यवस्था होईपर्यंत हातगाडीधारकांवरील कारवाई स्थगित ठेवावी आणि दंड वसुलीलाही ब्रेक लावावा, अशी भूमिका विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडली.