Parbhani District Central Cooperative Bank : परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या (डीसीसी) थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक आमदार तानाजी मुटकुळे आणि आमदार अब्दुल्ला खान लतिफ खान दुर्रानी (बाबाजानी दुर्रानी) यांना अपात्र ठरवण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
मात्र सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी सुनावणीच घेतली नाही, त्यामुळे दाखल झालेल्या अवमान याचिकेत दिलीप वळसे पाटील यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे, न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले आहेत.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक आमदार तानाजी मुटकुळे (Tanaji Mutkule) हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था उमरी (जि. हिंगोली) चे संचालक तर आमदार अब्दुल्ला खान लतिफ खान दुर्रानी (बाबाजानी दुर्रानी) हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी पाथरी (जि. परभणी) चे संचालक असून या दोन्ही संस्था जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे दोन्ही संचालक आमदारांना अपात्र करण्यासाठी तक्रारदार स्वराजसिंह परिहार यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली होती.
मात्र तक्रारीवर कार्यवाही न झाल्याने परिहार यांनी ॲड विशाल बागल यांच्या मार्फत दोन्ही आमदारांच्या विरोधात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर खंडपीठाने वेळ मर्यादेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र विभागीय सहनिबंधकांनी दोन्ही आमदारांना परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक पदावरुन अपात्र ठरवले होते. या आदेशाला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी 15 डिसेंबर 2023 रोजी स्थगीती दिली.
या स्थगितीच्या प्रकरणावर तक्रारदार यांनी पाठपुरावा करुनही सहकार मंत्र्यांनी सुनावणी घेतलीच नाही. त्यामुळे तक्रारदार स्वराजसिंह परिहार यांनी पुन्हा खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर सहकार मंत्र्यांनी दोन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
सुनावणीची तारीख दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात मात्र सुनावणी सहकार मंत्र्यांनी सुनावणीच घेतलीच नाही. त्यानंतर उशीराने मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी सुनावणी घेत प्रकरण निर्णयासाठी बंद केले.
प्रत्यक्षात निर्णय दिलाच नाही. म्हणून तक्रारदारांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने दिलीप वळसे पाटील यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी 29 जुलै रोजी ठेवली आहे. तक्रारदारांतर्फे ॲड. विशाल बागल पाटील व ॲड. किशोर तौर हे काम पहात आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.