Marathwada News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा नवा पॅटर्न न समजण्या पलिकडचा आहे. त्यांच्या या निर्णयाने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. जुनी पिक विमा योजना पुर्ववत करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी पिक विमा योजना रद्द करण्याच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला. शासनाचा पीक विम्या संदर्भात घेतलेला निर्णय चुकीचा असून तो मराठवाडा आणि विदर्भावर विशेषकरून अन्याय करणारा आहे. फडणवीस पॅटर्न समजण्या पलीकडचा आहे. शासनाने केलेल्या या बदलाचा आम्ही धिक्कार करतो, असे सपकाळ म्हणाले. एक रुपयात मिळणाऱ्या पिक विमा योजनेत बदल करण्यात आले आहेत.
आता पिक विमा (Crop Insurance) काढतांना शेतकऱ्यांना दोन टक्के रक्कम भरावी लागेल. शेतकऱ्याच्या नावावर योजना असली तरी याचा फायदा विम कंपन्याना होत आहे. कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घ्यायला हवी होती. जुनी योजना फूलप्रूफ नव्हती हे मान्य असून त्या योजनेत भ्रष्टाचार होत होता. शेतकऱ्यांनी विमा किती भरला आणि त्यांना नुकसानभरपाई किती मिळली याचा आढावा घेतला तर हे स्पष्ट होते. सरकारने याचा खुलासा केला पाहजे,तसेच पिक विम्यातील चोर शोधले पाहिजे. निवडणूकीपुर्वी आश्वासन देवून कर्जमाफी दिली नाही. सरकारचा वेंधळटपणा सुरू आहे, असे सपकाळ म्हणाले.
लाडका अधिकारी योजना..
मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदी देवेन भारती यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावर टीका करताना सरकारची ही लाडका अधिकारी योजना असल्याचा टोला हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला. देवेन भारती हे सहाव्या-सातव्या नंबरवर होते. त्यांना प्रमोशन दिले, यांना कायदा सुव्यवस्थेचे काही देणे घेणे नाही. फक्त इशाऱ्यावर चालणारी यंत्रणा हवी आहे, अशी टीकाही सपकाळ यांनी केली.
संभाजीनगरकरांना भेडसावणाऱ्या पाणी प्रश्नावर सपकाळ यांनी हा महत्वाचा प्रश्न असून पक्षाच्या सहकाऱ्यांनी यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. राज्या सरकराच्या शंभर दिवसाच्या कारभाराचे वाभाडे काढत या शंभर दिवसात आका, खोक्या, कोयता गँग, लाडकी बहिण, कर्ज माफीवरून घुमजाव, दिवाळखोरी, गुंडागर्दी, बेरोजगारीच पहायला मिळाली, असेही सपकाळ म्हणाले.
जात निहाय जनगणना ही आमची राष्ट्रीय भूमिका आहे. तसेच आरक्षणाची 50 टक्यांची मर्यादा वाढवली पाहिजे. त्याशिवाय आरक्षणाची कोंडी फुटणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहजे, अशी भूमिकाही सपकाळ यांनी पत्रकारांशी सवांद साधताना मांडली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.