Marathwada Political News : मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण झाले. सतरा दिवसांच्या उपोषणाच्या झळा सरकारला बसल्या. (Administraion News) स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतरवालीत धाव घेत जरांगे यांना एका महिन्यात आरक्षणाचा प्रश्न मिटवतो असा शब्द दिला. त्यानंतर बेमुदत उपोषण सध्या साखळीमध्ये रूपांतरित झाले.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यभरात मिळत असलेला पाठिंबा आणि त्याचे उमटलेले पडसाद पाहता राज्य शासनाने ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. (Maratha Reservation) जरांगे यांनी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्याआधारे ओबीसींमधून आरक्षणाची मागणी व त्यासाठीच्या जीआरसाठी दिलेली डेडलाइन १४ आॅक्टोबर रोजी संपत आहे. तोपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्याचे आणि (Marathwada) मराठवाड्यातील प्रशासन कामाला लागले आहे.
एरवी सुटीच्या दिवशी चिटपाखरूही न दिसणाऱ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वर्दळ दिसत आहे. (Maharashtra) त्याचे कारण म्हणजे मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तपासाव्या लागणाऱ्या नोंदी. मराठवाड्यातील प्रशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी रविवार सुटी असली तरी कामावर हजर आहेत.
विशेषथः तहसील, तलाठी, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, भूमिअभिलेख कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलाविण्यात आले आहे. प्रशासकीय पातळीवर मराठा आरक्षण कुणबी जातीच्या काही नोंदी आढळतात का ? याची तपासणी करण्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे कधीही न दिसणारे चित्र रविवारच्या सुटीच्या दिवशी आज मराठवाड्यातील बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी फायली चाळताना दिसत होते.
राज्य सरकारच्या आदेशाने मराठवाडा विभागाचे आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनीही निजामकालीन नोंदी आणि वंशावळी तपासण्यासाठी यापूर्वी एक पथक हैदराबादेत पाठवले होते. या नोंदी तपासून मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेवढ्या जास्त नोंदी आढळतील तितका फायदा मराठा समाजाला होईल, असे बोलले जाते.
Edited By : Jagdish Pansare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.