High Court News : राजकीय नियुक्त्यांचा अधिकार सरकारला आहे का? खंडपीठाचा सवाल; दोन शासन निर्णयांना स्थगिती!

High Court Questions Political Appointments : न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत नमूद केले की, कायद्यात मंडळाच्या रचनेबाबत स्पष्ट तरतुदी असताना शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा व समित्या स्थापन करण्याची गरज का भासली, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.
Aurangabad High Court
Aurangabad High Courtsarkarnama
Published on
Updated on

Chhatrapati Sambhajinagar News : बांधकाम कामगार मंडळाच्या रचनेबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या दोन महत्त्वाच्या शासन निर्णयांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सरकारतर्फे स्थानिक आमदार व कामगार मंत्र्यांच्या शिफारशींवर नियुक्त्या करण्याचा प्रयत्न हा राजकीय हस्तक्षेप असल्याने याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे.

स्वतंत्र मजदूर संघाचे अध्यक्ष अमोल दत्तू गायकवाड व अन्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये 9 सप्टेंबर 2025 आणि 4 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयांना आव्हान देण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले की, ‘बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) ॲक्ट, 1966’ च्या कलम 18 नुसार मंडळाची रचना करणे बंधनकारक आहे. मात्र शासनाने काढलेल्या निर्णयांद्वारे मंडळाच्या रचनेत बदल करत स्थानिक आमदार व कामगार मंत्र्यांच्या शिफारशींवर नियुक्त्या करण्याचा प्रयत्न केला असून, हा कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला.

Aurangabad High Court
8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! 8 व्या वेतन आयोगाबाबत 'या' तारखेला होणार मोठा निर्णय; पाहा किती वाढणार पगार?

राज्य सरकारला अधिकार आहे का?

न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत नमूद केले की, कायद्यात मंडळाच्या रचनेबाबत स्पष्ट तरतुदी असताना शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा व समित्या स्थापन करण्याची गरज का भासली, याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, राज्य सरकारला अशा प्रकारच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार आहे का? हाही मुद्दा विचाराधीन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

दरम्यान, सध्या मंडळासाठी केवळ एक सदस्यीय समिती अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने संबंधित दोन्ही शासन निर्णयांना पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली. न्यायालयाने प्रतिवादींना 17 जून 2026 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी 29 जून 2026 रोजी ठेवण्यात आली आहे.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. यतीन आय. ठोळे आणि अ‍ॅड. एस. व्ही. डंख यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील आर. एस. वाणी यांनी युक्तिवाद केला.

Aurangabad High Court
8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट; TA आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात वाढ होणार? सुट्ट्यांमध्येही बदलाचा प्रस्ताव

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com