Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील मुकुंदवाडी ते चिकलठाणा दरम्यान महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईवरून राजकारण तापले आहे. भाजप आमदारांच्या दबावातून पोलीस आणि महापालिका प्रशासन गुंडगिरी करत असल्याचा आरोप एमआयएमने केला होता. महापालिकेने सुरू केलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र कारवाईस स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला आहे.
महापालिकेतर्फे (Municipal Corporation) जालना रस्त्यावरील मुकूंदवाडी ते चिकलठाणा दरम्यानचे अतिक्रमण पाडण्यात येत आहे. या कारवाईला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अतिक्रमण काढून घेण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर टीनशेडची अतिक्रमणे चोवीस तासात, रहिवाशी घरांचे अतिक्रमणे 48 तासात काढून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
मुकूंदवाडी ते चिकलठाणा दरम्यानचे सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहिम सुरु करण्यात आली आहे. मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात मुकूंदवाडी येथील दोनशेपेक्षा अधिक अतिक्रमणे काढण्यात आल्यानंतर काही लोकांनी अतिक्रमणांच्या विरोधात खंडपीठात धाव घेतली आहे. मंगळवारी (ता. 24) तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. (Chhatrapati Sambhajinagar) संजयनगर येथील 32 याचिकाकर्त्यांनी ॲड. हेमंत ढगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. तर चिकलठाणा येथील सुनील जैस्वाल व इतरांनी ॲड. विशाल बकाल यांच्यामार्फत दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. तीनही याचिकांवर युक्तीवाद करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान महापालिकेतर्फे संभाजी टोपे, सुहास उरगुंडे यांनी युक्तीवाद केला. जालना रस्ता 60 मीटर करण्यासाठी बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या बरोबरच ज्यांच्या जागा स्वत:च्या आहेत, मात्र त्यांनी बांधकाम परवाना घेतला नाही ते सर्व अतिक्रमणे पाडण्याचा महापालिकेला अधिकार असल्याचे सांगीतले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ढगे यांनी युक्तीवाद करताना सर्व लोक रस्त्यावर येणार असल्याचे सांगीतल्यानंतर महापालिकेचे पाच शेल्टरहाऊस असून त्या ठिकाणी बाधीतांची व्यवस्था करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
खंडपीठाने कुठलाही दिलासा देण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी अतिक्रमणे काढून घेण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर संजयनगर येथील याचिकाकर्त्यांनी 31 जुलैपर्यंत स्वत: अतिक्रमण काढून घेण्याच्या संदर्भात उद्यापर्यंत शपथपत्र दाखल करावे. जे करणार नाहीत, त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरु ठेवण्यात येईल. तसेच चिकलठाणा येथील टीनशेडची अतिक्रमणे चोवीस तासात तर रहिवाशी घरांची अतिक्रमणे ४८ तासात काढून घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
चिकलठाणा सिटी सर्वे नं.74 मधील रहिवाशांनी गुंठेवारीसाठी सात दिवसात मनपाकडे परिपूर्ण कागदपत्रांसह अर्ज करावा, या अर्जामध्ये एकही त्रुटी नसावी. त्रुटी असेल तर अशांच्या विरोधात महापालिका अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करु शकणार आहे. अतिक्रमणे काढून घेतली नाही तर महापालिकेने तक्रार द्यावी, त्यानुसार फौजदारी गुन्हाही दाखल करावा असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकांवर बुधवारी (ता. 25) पुन्हा सुनावणी राहणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विशाल बकाल, ॲड हेमंत ढगे यांनी काम पाहिले. मनपातर्फे ॲड. संभाजी टोपे, ॲड. सुहास उरगुंडे, वैभव देशमुख आणि शासनातर्फे अमरजितसिंग गिरासे यांनी काम पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.