High Court : नांदेड जिल्ह्यात अर्धापूर येथे भाषणातून धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासाठी एमआयएमचे आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने ओवेसी यांना दणका दिला आहे. न्या. आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गुन्हा आणि त्याअनुषंगाने कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला. त्यामुळे अर्धापूर येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्याची प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.
डिसेंबर 2011 मध्ये नांदेड येथे झालेल्या एका सभेत ओवेसी यांनी केलेल्या भाषणावरून 2013 मध्ये अर्धापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 295-अ आणि 298 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डिसेंबर 2011 मध्ये नांदेड येथे झालेल्या सभेतील भाषणावरून ओवेसी यांच्याविरुद्ध अर्धापूर पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम 295-अ आणि 298 नुसार गुन्हा दाखल झाला.
या गुन्ह्याची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया अर्धापूरच्या जेएमएफसी न्यायालयात सुरू आहे. या गुन्ह्याच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यासाठी ओवेसी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ओवेसी यांच्या वतीने याचिकेत न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेण्यास झालेल्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम 468 नुसार प्रकरणाची दखल घेण्याची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाने कार्यवाही सुरू केल्याने हा खटला मुदतीबाहेरचा असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच संबंधित भाषणामागे धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रश्मी गौर यांनी याचिकेला विरोध केला. कलम 468 नुसार मुदतीची गणना न्यायालयाने समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून नव्हे, तर गुन्हा अथवा तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून केली जाते, असा युक्तिवाद केला. भाषणातील वक्तव्ये, त्यांचा संदर्भ आणि उपलब्ध व्हिडिओ पुरावे विचारात घेता धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू होता किंवा नव्हता, हा मुद्दा या टप्प्यावर अंतिमरीत्या ठरविता येणार नाही. त्याची तपासणी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
कार्यवाही थांबविण्यास नकार
ओवेसी यांच्या याचिकेतील मुदतीचा तसेच गुन्हा रद्द करण्याचा आधार न्यायालयाने स्वीकारला नाही. त्यामुळे अर्धापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.