सुषेन जाधव
Prof. Chandrakant Bharat : मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हैदराबाद गॅझेट हा मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मोठा पुरावा आहे. मुळात 2 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेला शासन निर्णय हा मराठा आरक्षणसाठी जारी केलाच नाही, तर हा शासन निर्णय म्हणजे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भातील पहिली पायरी आहे, असे स्पष्ट मत छावा मराठा कृती समितीचे अध्यक्ष तथा मराठा आरक्षण अभ्यासक प्रा. चंद्रकांत भराट यांनी व्यक्त केले.
सध्या राज्यात दोन सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. संशय घेण्यासारखे या जीआरमध्ये काहीच नाही. (Maratha Reservation) ज्या वंशावळी आजवर घेण्यात आल्या त्याचा दस्तऐवज यात करण्यात येणार आहे. माझी ओळख (आयडेंटिफिकेशन) क्लिअर करण्यासाठी गॅझेट हे दस्तऐवज आहे, त्याचा वापर आजवर दस्तऐवज म्हणून केला गेलाच नाही. तो शासनाने स्वीकारलेला खराखुरा पुरावा आहे. ते आजवर समोर आले नाही. नेमका हाच दस्तऐवज म्हणून हैदराबाद गॅझेटचा कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उपयोग होणार आहे. यानुसार मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
1962, 1965 आणि 1967 मध्ये जातींची नोंदणी झाली, जातीय वर्गवारी झाली. 13 ऑक्टोबर 1967 रोजी ओबीसीच्या 180 जातींची यादी सरकारने जारी केली. त्यामध्ये 83 क्रमांकावर कुणबी प्रवर्ग आहे. त्या कालावधीत औरंगाबादची (सध्या छत्रपती संभाजीनगर) कुणबी म्हणून एक लाख 25 हजारांवर लोकसंख्या दाखविण्यात आली आहे. (Marathwada) ही 1962 ची लोकसंख्या आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. तोपर्यंत हैदराबादच्या निजामाचा कायदा होता, मराठवाडा भारताचा कायदा मानत नव्हता, तर निजामाचा कायदा मानत होता. एखाद्या राज्याची विभागणी करणे किंवा सामावून घेणे, अथवा काही गावे एखाद्या राज्यात समाविष्ट करणे, एका राज्याचे दोन, तीन राज्यांत रूपांतर करणे हे केंद्र शासनाच्या हातात असते.
केंद्र सरकार तशी परवानगी देते. परवानगी देताना पूर्ण मराठवाड्याचा समावेश महाराष्ट्रात केला. सोलापूर पश्‍चिम महाराष्ट्रात टाकले गेले आणि मराठवाड्यात सध्याच्या जिल्ह्यांचा समावेश केला गेला. हैदराबाद संस्थानमध्ये सोलापूरचा समावेश होता, तर मराठवाड्यातील काही जिल्हे कर्नाटकमध्ये होते. याचाच अर्थ कर्नाटकवर हैदराबादच्या निजामाचे राज्य होते. जेव्हा एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात विलीन केले जाते, तेव्हा जे नागरिक विस्थापित होतील, अशा नागरिकांना त्यांचे मूलभूत हक्क अबाधित राहतील अशी संविधानात तरतूद आहे. त्यामुळे आजही मराठवाडा म्हणून आमचे हक्क अबाधित आहेत.
जर हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार 1960 ला मी कुणबी होतो, पण 1961 ला मी मराठा झालो, तो का झालो हे कुणालाच का सांगता येत नाही? हैदराबादच्या गॅझेटनुसार सव्वा लाखाच्या लोकसंख्येचे हक्क गेले कुठे? संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क कुठे गेले? एससी, एसटी, ओबीसींना प्रवर्ग मिळाला, एक ओळख मिळाली, पण मराठ्यांना प्रवर्गच मिळाला नाही. त्यामुळे आज मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटची गरज पडल्याचे चंद्रकांत भराट म्हणाले. मराठे गॅझेटमध्ये कुणबी आहेत यासाठी गॅझेट लावावे लागतेय, हे सरकारला आजवर माहितीच नव्हते. परंतु, दोन सप्टेंबरच्या जीआरमुळे आता पूर्ण मराठवाडा कुणबीमध्ये जाईल, असा माझा दावा आहे.
आजवर हैदराबाद गॅझेट ताब्यात मिळूच दिले गेले नाही, संविधानापूर्वीचे मराठ्यांचे जे मूलभूत हक्क होते, ते संविधानात दिले गेले. त्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठ्यांना आयडेंटिफिकेशन हवे आहे आणि ती आयडेंटिटी केवळ हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहे. या गॅझेटचे रूपांतर पुराव्याच्या दस्तऐवजात होईल. जरांगे पाटील यांचे आंदोलन याचेच द्योतक आहे. जरांगे यांनी मराठा आरक्षण हा शब्दही नुकत्याच केलेल्या पाच दिवसांच्या आंदोलनात उच्चारला नाही, तर आम्ही कुणबी होतो आणि आहोत यासाठी हे गॅझेट महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी वेळोवेळी या आंदोलनादरम्यान सांगितले. आज मराठवाड्याची पार्श्‍वभूमी नसणारेही या आरक्षणवर, जीआरवर, हैदराबाद गॅझेटवर बोलताहेत, त्यांना इथले काहीच माहिती नाही, अशी टीकाही भराट यांनी यावेळी केली.
बटईने शेती करणाऱ्यालाही प्रमाणपत्र
हैदराबाद गॅझेटमुळे मराठवाड्यातील प्रत्येक मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र काढणे सहज शक्य होणार आहे. अगदी बटईने शेती करणाऱ्यालाही हे प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे. तुम्ही बटईने शेती करणारे असलात तर ज्याची शेती आहे त्या मालकासह गावातील इतरांच्याही प्रतिज्ञापत्रावर ग्रामसेवक, तलाठी, सहायक कृषी अधिकारी यांच्या समितीमार्फत वरिष्ठ स्तरावरून कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. एखाद्याच्या कुळातला जो कोणी पहिला असेल, ज्याला कुणबी म्हणून संबोधले असेल त्याचा आजघडीला शोध घेण्याची गरज नाही. अर्थातच वंशावळीची गरज नाही, असेही म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याचाच अर्थ मराठवाड्यातील एकही मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्राशिवाय राहणार नाही, हे दोन सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे, असा दावा भराट यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.