Sambhajinagar News : केंद्राने नामांतराचे टायमिंग साधले, तर प्रखर विरोधाचा एमआयएमला होणार फायदा..

Marathwada : औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दा राजकारणा नेहमची कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. या नावाच्या राजकारणातूनच शिवसेना-भाजपला (Aurangabad)औरंगाबाद महापालिकेत २५ वर्ष सत्ता मिळाली. आता दोन्ही पक्ष वेगळे झाल्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुकीत त्यांच्यासाठी नामांतराचा मुद्दा अडचणीचा ठरणार होता. त्यामुळे आधी महाविकास आघाडीने आता शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे धाराशीव नामकरण करण्याचा ठराव मंजुर केला होता.

केंद्राने आता योग्य टायमिंग साधत त्यावर शिक्कामोर्तब करत आगमी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. अपेक्षेप्रमाणे (Aimim) एमआयएमने नामांतराला तीव्र विरोध सुरू केला आहे. अर्थात जितका जास्त विरोध तितके मोठे यश या पक्षाला येणाऱ्या (Municipal Corporation) महापालिका निवडणूकीत मिळू शकते.

त्यामुळे शिवसेना-भाजपला नामांतराचे श्रेय आणि हिंदुत्ववादी मते मिळतील, तर एमआयएम याला विरोध करत आपली मुस्लीम वोटबॅंक अधिक घट्ट करेल. संभाजीनगर महापालिकेचा विचार केला तर इथली निवडणूक कधीच विकासाच्या मुद्यावर लढली गेली नाही. शहरवासियांसाठी पाण्याचा मुद्दा महत्वाचा असूनही तो २५ वर्ष महापालिकेची सत्ता भोगलेल्या शिवसेना-भाजपला सोडवता आला नाही.

आता पाणीपुरवठा योजना मंजुर झाली असली तरी कासवगतीने सुरू असलेल्या कामामुळे वर्षभर तरी दररोज पाणी मिळण्याची आशा नाही. असे असले तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. कोरोनामुळे लांबलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत गेल्यावेळी शिवसेना-भाजपची सत्ता होती, तर एमआयएम विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होता.

या पक्षाचे २४ नगरसेवक महापालिकेत होते. म्हणजेच सत्ताधारी शिवसेनेपेक्षा फक्त चारने संख्या कमी. दरम्यान, २०१९ च्या लोकसभेत एमआयएमने औरंगाबादमधून विजय मिळवला आणि या पक्षाची ताकद वाढली. इम्तियाज जलील यांनी शहरातील नागरी प्रश्नांवर वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, सत्ताधाऱ्यांचे केलेले वस्त्रहरण यामुळे मुस्लिम भागात त्यांच्या पक्षाची लोकप्रियता वाढली आहे. भाजपविरोधाचे राजकारण एमआयएमला गल्ली ते दिल्ली अशा सगल्याच ठिकाणी फायद्याचे ठरते आहे.

त्यामुळे केंद्राने नामांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताच एमआयएमने आक्रमक भूमिका घेतली. इम्तियाज जलील यांनी तर जी-२० परिषदे दरम्यानच आंदोलनाचा इशारा दिला. नामांतराच्या विरोधातील हीच कडवट भूमिका येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत एमआयएमच्या नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यास महत्वाची ठरणार आहे. तर दुसरीकडे केंद्राने राज्यातील सत्तांतरानंतरचा टायमिंग साधत या निर्णयाचा फायदा शिंदेची शिवसेना आणि भाजपला कसा होईल, हे डोक्यात ठेवून घेतल्याचे स्पष्ट होते.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असतांना मंत्रीमंडळ बैठक घेवून नामांतराचा ठराव घेतला होता. पुढे शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यात बदल करत नव्याने ठराव घेत तो केंद्राकडे पाठवला. महाविकास आघाडीचा आधीचा प्रस्ताव असतांना केंद्राने मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रस्ताव मान्य करत नामांतराला मंजुरी दिली. यावरून निर्णय का रखडवला होता हे स्पष्ट होते.