Imtiaz Jaleel News : गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करून विकास होऊ शकत नाही! अतिक्रमण कारवाई थांबवा..

Aimim News : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण हटाव मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शहरातील चारही बाजूच्या मुख्य रस्त्यावरील सर्व प्रकारच्या अतिक्रमणावर गेल्या पंधरा दिवसापासून मनपाचे बुलडोजर चालवले जात आहे. मात्र या कारवाईवर एमआयएमने नाराजी व्यक्त करत गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करून सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही. ही कारवाई वेदनादायक असल्याचे म्हणत पावसाळ्यात कारवाई थांबवण्याची मागणी मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा प्रशासक, पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून केली आहे.

शहरात पोलीस बळाचा वापर करून दहशत निर्माण करत आहे. मनपाच्या (Municipal Corporation) वतीने पावसाळ्यात सुरु असलेली अतिक्रमणाची कारवाई ही वेदनादायक असून गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करून शहराचा सर्वांगीण विकास होऊच शकत नाही. सर्वांना सामावून घेतल्यानंतरच शहराचा विकास होईल, असे इम्तियाज जलील यांनी म्हटले आहे. मा.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे, शासन निर्णयाची अमलबावणी करून पावसाळ्यात अतिक्रमणाची कारवाई स्थगित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी शासनास लिहिलेल्या पत्रात मी आपणास व आपल्या कार्यालयास एक अत्यंत भावनिक आणि वेदनादायक विनंती करत आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी गोरगरीबांच्या घरांवर, झोपडपट्टी वस्त्या, लहान दुकाने, हातगाड्या, तसेच रस्त्या लगतच्या काही लहान व्यावसायिकांना अतिक्रमण म्हणून पावसाळ्यात हटवण्यासाठी युध्दस्तरावर कारवाई सुरु आहे. परंतु, ही कारवाई सध्या सुरू असलेल्या पावसात करताना अनेक कुटुंबांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

शहरातील काही ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबासह गेली अनेक वर्षे त्याच जागेवर गोरगरीब राहत आहेत. त्या घरांमध्ये लहान मुले, वृद्ध आई-वडील आणि महिला राहत आहेत. काहीजणी विधवा आहेत, काही एकट्या स्त्रिया संसार चालवत आहेत. त्यांचे घर म्हणजे त्यांचं सर्वस्व आहे, दुसरीकडे कुठेही जायचं ठिकाण नाही. पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. अशावेळी जर लोकांना पोलीस बळाचा वापर करून घरातून व त्यांच्या व्यवसायातून हटवण्यात आलं, तर लहान मुलांना, आजारी वृद्धांना घेऊन ते कुठे जाणार? असा प्रश्न उपस्थित केला.

गोरगरीब व्यावसायिक व मजूर कुठे जाणार? रस्त्यावर भिजत, उपाशी राहणं ही त्यांच्यासाठी केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक आणि सामाजिक छळणूक आहे. पावसाळ्यात गोरगरीबांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त होणे, घरातून हकालपट्टी होणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंब पावसात विस्कळीत होऊन, अन्न-पाणी, लहान मुलांचे आरोग्य आणि वृद्ध व्यक्तींच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहे, याकडे इम्तियाज जलील यांनी लक्ष वेधले. हातावरचा व्यवसाय आणि घर म्हणजे गोरगरीबांच्या अस्तित्वाचा एकमेव आधार असतो. या अशा वातावरणात जर त्यांना उघड्यावर आणले गेले, तर त्यांचे जीवनच धोक्यात येणार आहे.

पावसाळ्यात कारवाई नको..

मा.सुप्रीम कोर्टाने अतिक्रमण काढण्यावर बंदी घातलेली नाही, परंतु अतिक्रमण काढताना मानवाधिकार आणि नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे समजते. शासन आदेश पत्र क्र. संकिर्ण 2021/प्र.क्र. 2008/नवि-20 दि. 29 जून 2021 नुसार, दरवर्षी 1 जून ते 30 सप्टेंबर या पावसाळी काळात कोणतेही अतिक्रमण हटवू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे सदर कारवाई ही शासन निर्णयाच्या विरोधात आहे. मा.उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याचे काही निर्देश दिले असेल पण सर्वसामान्य नागरीकांना आर्थिक नुकसान, उपजीविकेचे नुकसान, मानसिक त्रास होत आहे, ही कारवाई खूप वेदनादायी आहे. सर्व सामान्य नागरीकांच्या पुनर्वसनाच्या आपल्याकडे काहीच उपाययोजनाच नाही, मग रस्त्यावर आलेल्या कुटुंबांचे काय?

जर काही नागरीकांच्या जागा नियमांत येत नसेल, पण त्यांना पावसाळ्यात उघड्यावर आणणं हे माणुसकीला धरून नाही. सर्व नागरीकांनी कधीही मनपाचे म्हणणं नाकारलेलं नाही. फक्त थोडी उसंत द्या, ही विनंती केलेली आहे. पावसाळ्यांनंतर सर्वांसोबत चर्चा करा, नागरीक तुम्हाला सहकार्य करणार, पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत व्यवसायांना व राहत्या घरांना हात लावू नका. आपण सर्वसामान्य शहरवासियांचे दु:ख समजून घ्याल, त्यांचे व्यवसाय व घर पावसात उद्ध्वस्त होणार नाही याची काळजी घ्याल, हीच आपल्याकडून अपेक्षा. आपण या निर्णयाकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीत न पाहता, माणुसकीच्या नात्यानेही विचार करावा,अशी विनंती इम्तियाज जलील यांनी पत्रात केली आहे.