शितल वाघमारे
Osmanabad Farmers News : राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार 2022 च्या खरीप हंगामातील पिकविम्याची उर्वरित 50 टक्के रक्कम संबंधित विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने जमा करावी, यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केली आहे.
त्यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसींचे संदर्भ दिले आहेत. याप्रकरणी संबंधित विमा कंपनीकडे पाठपुरावा, कार्यवाही करू, असे डॉ. गेडाम यांनी आमदार पाटील यांना सांगितले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात(Dharashiv ) 2022 च्या खरीप हंगामात असमान पद्धतीने दिलेल्या पिकविम्याची रक्कम वाढवून देणे तसेच अपात्र करण्यात आलेल्या पूर्वसूचनांबाबत विमा कंपनीला आदेश देण्यासाठी 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी आमदार कैलास पाटीलयांच्या तक्रारीनुसार विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत पीक विमा कंपनीने 50-50 टक्के भारांकन न लावता पंचनाम्यातील क्षेत्र व टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाई वितरित करावी, पूर्वसूचनांच्या पंचनाम्याच्या प्रती आठ मार्च 2023 पर्यंत कृषी विभागास उपलब्ध करुन द्याव्यात. तोपर्यंत प्रती उपलब्ध न केल्यास विमा कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असा इशारा समितीने दिला होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
तसेच कंपनीकडून चुकीचा अहवाल देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कंपनीने अंतिम अहवाल जिल्हा समितीस दोन दिवासांत सादर करावा, अन्यथा चुकीची माहिती सादर करुन वेळेचा अपव्यय केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले होते.
कंपनीने प्रत्यक्ष पाहणी न करता नाकारलेल्या एक लाख 34 हजार 328 पूर्वसूचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र कंपनीने निकषांनुसार शेतकरीनिहाय नाकारलेल्या पूर्वसूचनांचे कारण देत अहवाल पाच दिवसांत कृषी विभागास सादर करावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते.
याचबरोबर शेतकऱ्यांना एकूण 294 कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने 10 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या बैठकीत भारतीय कृषी विमा कंपनीस उर्वरित 50 टक्के रक्कम वितरित करावी, असे आदेश दिले होते.
24 ऑगस्ट 2023 रोजी कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. तेथेही तेच मुद्दे उपस्थित झाले. त्यावर राज्य समितीने विभागस्तरीय समितीप्रमाणेच निकाल दिला. अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल वसुलीच्या तीन नोटीस विमा कंपनीला बजावल्या आहेत.
तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिसींनाही कंपनीने केराची टोपली दाखवली असल्याचे आमदार कैलास पाटील(Kailas Patil) यांचे म्हणणे हे. त्यामुळे आता कृषी आयुक्तांनीच यामध्ये लक्ष घालून पिकविम्याची 294 कोटी रक्कम देण्यासाठी केलेल्या विलंबाच्या कारणाचा खुलासा मागवावा, कार्यपूर्तता अहवाल सादर करण्याबात आदेश द्यावेत अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे. कायदेशीर बाबी तपासून याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन कृषी आय़ुक्त डॉ. गेडाम यांनी दिले आहे, अशी माहिती आमदार पाटील यांनी दिली.
(Edited by - mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.