Latur Municipal Corporation News : लातूर येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक प्रकाश कमलाकर पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पार्टी इन पर्सन याचिका सादर केली आहे. लातूर महापालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नियुक्त्या, सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर, अधिकाराचा गैरवापर याबाबत दखल घेऊन स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबध्द चौकशी करण्यासाठी विशेषाधिकार समिती (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती यात करण्यात आली आहे.
लातूर (Latur) महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचा आरोप करुन ही याचिका सादर करण्यात आली आहे. याचिकेत सचिव, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, आयुक्त, लातूर शहर महापालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
लातूर महापालिकेत आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नियुक्त्या, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर, अधिकाराचा गैरवापर या बाबत मनपा आयुक्तांकडे आणि त्यांच्यामार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी तकारी केल्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. (Aurangabad High Court) लेखा संहितेनुसार पालिकेच्या जमा आणि खर्च विषयक अंदाजपत्रक, आधीच्या तीन वर्षातील सरासरी जमा व खर्च प्रमाणावर आधारलेले हवे. हा बंधनकारक संकेत लातूर महापालिकेने गेली सलग 35 वर्षे धुडकावून लावला.
या संदर्भात न्यायालयीन आदेशाचेही पालन झालेले नाही. दरवर्षी लेखा परिक्षकांकडून घेतल्या गेलेल्या एक हजाराहून अधिक आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून, कंत्राटदारांची बिले, कर्मचार्‍यांचे वेतन यांच्या बाबतीत अंदाजपत्रकीय तरतुदीशिवाय तसेच सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेतल्याशिवाय खर्च करून पालिकेने सार्वजनिक पैशाचा गैरव्यवहार केला आहे. वारंवार आक्षेप नोंदवल्यानंतरही आर्थिक गैरशिस्त आणि पैशाची अनियमित उधळपट्टीही चालूच ठेवली आहे.
हा करदात्यांच्या पैशाचा अपहार तर आहेच, शिवाय कायदा आणि न्यायपालिका यांचाही अवमान केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. लेखापरिक्षणा संदर्भात महालेखाधिपाल, नागपूर यांनी गैरकारभार आणि त्यातून सार्वजनिक निधीचा होणारा प्रचंड अपव्यय याकडे सविस्तर अहवालातून लक्ष वेधले असूनही त्याबाबत योग्य ती तपासणी वा कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्व प्रकारच्या संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करून, कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही कोणताही प्रतिसाद संबंधित यंत्रणा व व्यक्ती यांच्याकडून मिळालेला नाही. त्यामळे खंडपीठात याचिका सादर करून दाद मागण्यात आली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.