High Court News : धुळे विश्रामगृहावर सापडलेल्या रकमेच्या अनुषंगाने कारवाईला खंडपीठाची स्थगिती

Dhule Rest House Raid News : धुळे येथील विश्रामगृहावरील विधीमंडळ अंदाज समितीच्या दौऱ्यादरम्यान एक कोटी 84 लाख रूपयांची रक्कम आढळून आली होती. या प्रकरणात धुळे न्यायालायाच्या आदेशानुसार दाखल झालेल्या गुन्ह्याला स्थगिती देण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती के. सी. संत यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयाच्या विधीमंडळ अंदाज समितीचा मे 2025 मध्ये धुळे (Dhule) दौरा होता. त्यावेळी येथील गुलमोहर विश्रामगृहाच्या कक्ष क्र. 102 मध्ये तब्बल 1 कोटी 84 लाख रूपयांची रोख रक्कम सापडली होती. या संदर्भात माजी आमदार अनिल गोटे यांनी न्यायालयात केलेल्या तक्रारीवरुन मंत्रालयाचे कक्ष अधिकारी व समितीचे अध्यक्ष अर्जून खोतकर यांचे स्विय सहाय्यक किशोर पाटील, रामकुमार मोगले व अन्य एक अशा तीघांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

किशोर पाटील यांनी ही रक्कम धुळे येथील विविध शासकीय अधिकारी आणि कार्यालयाकडून धमक्या देवून खंडणी स्वरुपात विधीमंडळ अंदाज समितीच्या नावावर जमा केल्याची गोटे यांची तक्रार होती. या तक्रारीवरुन भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व मनी लॉंड्रिंग कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायालयाने (High Court) दिले होते. या गुन्ह्याला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले.

त्यावेळी भष्ट्राचार व मनी लॉंड्रिंग गुन्हा दाखल करता येणार नाही, मात्र भारतीय न्याय संहितेच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने दिले. त्याला कक्ष अधिकारी किशोर पाटील यांनी खंडपीठात जेष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांच्या मार्फत आव्हान दिले होते.

किशोर पाटील हे सरकारी सेवेत असल्याने त्यांच्या विरोधात अभियोग चालवण्यासाठी शासनाची परवानगी घेतली नसल्याने धुळे न्यायालयाचे आदेश अस्थानी ठरतात. तसेच गोटे यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली नाही. त्यांनी खंडणीच्या गुन्ह्यापुष्ठ्यार्थ कुठलाही दस्त न्यायालयासमोर आणला नसल्याचे ॲड. देशपांडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीनंतर धुळे न्यायालयाचे आदेश, त्यानुसार गुन्हा आणि पुढील कारवाई करण्यास खंडपीठाने स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्याने ठेवली आहे.