Maratha Reservation : 'सगेसोयरे'ची अंमलबजावणी केली नाही तर...; जरांगे पाटलांचा सरकारला नवा अल्टीमेटम

Antarwali Sarathi News: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरु केले असून त्यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. राज्य सरकारने 'सगेसोयरे' या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरु केले आहे. (Manoj Jarange Patil Hunger Strike)

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने जोरदार हलाचाली करत 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात सरकार 'सगेसोयरे' या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात चर्चा करण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा थेट इशारा देत 20 तारखेपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असा अल्टीमेटम त्यांनी दिला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

'सगेसोयरे' या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे नाहीच, असा निर्धारच जरांगे पाटील यांनी केला आहे. तर दोन दिवसांपूर्वीच राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे ज्यांच्या नोदी नाहीत, त्यांना स्वतंत्र मराठा आरक्षण सरकार देण्याची शक्यता आहे.

यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, 'सगेसोयरे'च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी 20 फेब्रुवारीला झाली पाहिजे. यासाठी आपलं आंदोलन सुरु आहे. अंमलबजावणी केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले नाही, त्यांना नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी या अधिसूचनेची अंमलबजावणी गरजेची आहे, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली.

दरम्यान, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावर राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करणार असून त्यानंतर आरक्षणाबाबतचा पुढील निर्णय घेणार आहे. तसेच याच अधिवेशनात 'सगेसोयरे' या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात देखील सरकार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.