Manoj Jarange Patil : 'ना प्रमाणपत्रांचे वाटप, ना शिबीर, दवंडी', मग शिष्टमंडळ अंतरवालीत आले कशासाठी? मनोज जरांगे पाटील आक्रमक!

दिलीप दखने

Maratha Reservation : कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र आणि त्याच्या वैधतेसह इतर मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले. पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आणि खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने आमदार प्रसाद लाड यांना अंतरवालीत पाठवले. लाड यांची शिष्टाई कामाला आली, जरांगे पाटील यांनी पाणी पिले, सलाईन लावून घेतले. मात्र, त्यानंतर दोन दिवस उलटून गेले तरी हैदराबाद गॅझेटनुसार ना प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाले, ना त्यासाठी शिबिर आयोजित करण्यात आले. गावागावात दवंडी देण्यात आली. राज्य सरकारकडून पुन्हा वेळकाढू धोरण राबवविले जात आहे का? असा संतप्त सवाल करत मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी, सलाईन व वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला.

अंतरवाली सराटीमध्ये माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल चढवला. शिष्टमंडळाने सांगितले होते हैदराबाद गॅजेटनुसार मराठवाड्यात प्रमाणपत्र वाटप सुरू करणार, पण अद्याप ते सुरू झालेले नाही. गावोगावी शिबीर लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती, ती कुठेही दिसत नाहीत. गागावात दवंडी देऊ असे सांगितले होते, ती ही दिली जात नाहीये, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.

शरद पवारांनी काही केले नाही, महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षण टिकवले नाही, फडणवीस सरकारने हे केले हे सांगण्यासाठीच शिष्टमंडळ या ठिकाणी येत का? असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला. तुम्ही देतात व रद्दही करतात. व्हॅलीडीटी मिळत नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झाला नाही, राज्य मागास आयोगाबाबत अद्याप यांनी चर्चा केली नाही.

संभाजीनगरमध्ये बसून शिष्टमंडळाने काय आढावा घेतला हे कळत नाही? हल्ला करून आंदोलन मोडून काढणार का ? आमच्यावर हल्ला करा, जशास तसे उत्तर देणार, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला. मंत्री, शिष्टमंडळ यांचा सन्मान केला, दोन दिवस वैद्यकीय उपचार, पाणी घेतले आता परत काल रात्री अकरा वाजल्यापासून आजपासून वैद्यकिय उपचार, पाणी घेणार नसल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले.

सरकारला राज्य स्थिर ठेवायचे नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस आमच्यावर डाव टाकीत आहेत. पण आम्ही सक्षम आहोत, पोलीसांना पुढे करून त्रास दिला जात आहे, वातावरण अस्थीर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आमचा गेम करत आहेत, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. काही झाले तरी बारा तारखेनंतर मराठे मुंबईला येणार आहेत, आम्हाला रोखले तरी आम्ही येणार.

हैदराबाद, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, याचे गॅजेट लागू होत नसल्याने समाजात सरकार बाबत चिड निर्माण होत आहे. मराठा उपसमिती यांनी निर्णय घेतले पाहिजे. अध्यादेश जिवंत राहु शकत नाही, कायदेशीर बाबी महत्त्वाच्या आहेत. न्यायालयात सांगीतले पाहिजे, बाजू मांडली पाहिजे. गोरगरीब यांना न्याय मागण्याची जागा फक्त न्यायालयात आहे. सरकार न्याय देत नाही, मंत्री बावनकुळे, मंत्री सिरसाट यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सूचनेनूसार चार कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केले गेले. 58 लाख नोंदी बाबत कार्यवाही चालू झाली नाही, सरकार वेड्यात काढत आहे. सरकारने प्रलंबित मागणी बाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, आता वेळ वाढवून देणार नाही, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.