Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांसमोर विखे पाटलांनी अधिकाऱ्यांना भरला दम; तरीही अल्टिमेटम कायम, 28 तारखेला काय होणार?

Maratha reservation latest news : मराठा समाजाच्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्या प्रत्येकाला सरकारने प्रमाणपत्र द्यावे, कोणालाही अडवू नये, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही अधिकारी नोंदी आढळूनही प्रमाणपत्र देत नाहीत, ते सरकारला बदनाम करत आहेत, अशा झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.

येत्या २९ ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना भेटले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

यावेळी विखे पाटील यांनी सरकारने नोंदी आहे त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, अशी कबुली दिली. तसेच काही अधिकारी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा थेट आरोप केला. यापुढे ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र देण्यामध्ये कुणी जाणिवपूर्वक टाळाटाळ करत असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल, असा इशाराच विखे पाटीलांनी दिला.

जात प्रमाणपत्र पडताळणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच जर काम व्यवस्थित करत नसतील तर त्यांना निलंबित करावे लागेल. एवढेच नाही तर त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल करावे लागतील, असा दमच विखे पाटील यांनी भरला. मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या कामाला गती देण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणावर सरकार सकारात्मक पाऊल टाकत आहे. एकीकडे समाजाच्या मागण्या मान्य होत असताना त्याच्या अंमलबजावणीत खोडा घातला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. अशा प्रशासनातील लोकांचा बंदोबस्त केला जाईल. दाखले देण्यात जाणिवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल. पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल, असा शब्द विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.

दाखले मिळत नसल्याने मराठा समाजात रोष आहे. या प्रक्रियेत काही अडचणी येत आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळत नाही. त्याचा परिणाम त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे. परंतु शासनाला बदनाम करण्याची भूमिका काही अधिकारी घेत आहेत. या सगळ्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असल्याचे विखे म्हणाले.

दरम्यान, राज्यात ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र द्या, ही प्रक्रिया थांबवू नका, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. या प्रकरणात आतापर्यंत ज्यांच्यावर केसेस दाखल झाल्या आहेत त्या मागे घेण्यात याव्यात. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या असूनही त्यांना प्रमाणपत्र दिली जात नाहीत, अशा समाज बांधवांनी २८ ऑगस्टला अंतरवली सराटीमध्ये यावे, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.