Marathwada News: दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा शब्द; एनडीआरएफपूर्वी मदतीचे आश्वासन!

Marathwada Libration Day : पावसाने मोठी दडी दिल्यामुळे मराठवाड्यावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे संकट असून, खरिपाची पिके करपली आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पाच ऑक्टोबरनंतरचे पंचनामे आवश्‍यक असले तरी, त्यापूर्वीच राज्य शासनाने सर्वेक्षणाची तयारी केली आहे. एनडीआरएफच्यापूर्वीच राज्य शासन शेतकऱ्यांना मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, चारा, पाणी टंचाईवर मात केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनानिमित्त गुरुवारी फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर येथील सिद्धार्थ उद्यानातील हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.

ध्वजवंदनानंतर केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याच्या दुष्काळावर भाष्य केले. मराठवाड्यात यंदाही दुष्काळाचे संकट कायम असून पावसातील खंडामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. सरकार शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, केंद्राच्या मदतीपूर्वी राज्य सरकारकडून मदत पोहचवली जाईल.

वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत चाऱ्याची लागवड करण्यात आली असून, पिण्याचे पाण्यासाठी शासनाने नियोजन केले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या तीन याद्यांद्वारे मराठवाड्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत. उर्वरित याद्याही लवकरच जाहीर करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याबरोबरच त्यांची सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

शहरात ७१० कोटी रुपये खर्च करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नवी इमारत उभारण्यात येणार आहे. धाराशिव येथे ५०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय, तर परळी येथे ५६५ कोटी रुपये खर्चून पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे, शेंद्रा-बिडकिन व बिडकिन-डोरेगाव रस्त्यांचे सहापदरीकरण, तसेच शहरातील सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा एलिव्हेटेड रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

७० टीएम पाण्यासाठी डीपीआर

मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, हा शासनाचा संकल्प आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी भीमा खोऱ्यामार्फत मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रकल्पाला वेग देण्यात आला असून, जागतिक बँकेने फ्लड मिटिगेशन प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून सुमारे ३० टीएमसी अतिरिक्त पाणी धाराशिव, बीड आणि लातूरपर्यंत पोचवण्याचे नियोजन आहे.

उल्हास खोऱ्यातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पातून सुमारे ७० टीएमसी पाणी अपेक्षीत आहे. हे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी सुमारे सात वर्षांचा कालावधी लागेल. या प्रकल्पामुळे मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेंद्रा-बिडकिन क्लस्टर देशातील प्रमुख केंद्र

समृद्धी महामार्ग, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आणि डीएमआयसीमुळे शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्लस्टर देशातील प्रमुख केंद्र बनले आहे. टोयोटा, जेएसडब्ल्यू आणि एथरसारख्या कंपन्यांमुळे छत्रपती संभाजीनगर हे देशातील इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी आणखी आठ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. जालना ड्राय पोर्टचे काम सुरू झाले असून, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागाची आयात आणि तयार वाहनांची निर्यात या मार्गे करण्याचे नियोजन आहे, असे फडणवीस यांनी सांगीतले.

शहराला दररोज पाणी

छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच शहरातील प्रत्येक घराला दररोज पिण्याचे पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे, तो दिवस आता दूर नाही, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरवासियांना दिला.