मराठवाडा. दुष्काळ पाचवीला पुजलेला प्रदेश. यंदा या प्रदेशावर वरुणराजा रुसला नव्हे तर कोपला. तो इतका कोपला की त्याने मराठवाड्यात महापूर आणला. येथील नद्या केवळ दुथडी भरून वाहिल्या नाहीत. तर त्यांनी आपली पात्रं बदलली. तीन-तीन पात्रं केली. त्यामुळे शेतजमिनीची माती खरडून गेली आहे. ही जमीन सुजलाम्-सुफलाम् व्हायला अनेक वर्षे लागतील. विस्कळित दळणवळण, शाळा-महाविद्यालये, पडझड झालेली घरे, शेतमजुरांचे उपजीविकेचे प्रश्न, डोक्यावर कर्जाचा डोलारा असे सर्व भीषण प्रश्न मराठवाड्यासमोर आ वासून उभे आहेत.
कोरडा दुष्काळ-पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेली, दळणवळणाची मोठी साधने किंवा स्थानिक पातळीवर मोठे रोजगार मिळतील असे मोठमोठे उद्योग नाहीत. सिंचनाचीही साधने तोकडी असल्याने बहुतांशी हंगामी पावसावर शेती. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस ही नगदी पिके. कधी पिकत नाही, अन् पिकल्यानंतर विकण्याची हमी नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी आणि परिणामी राज्यात आत्महत्यांतही हाच प्रदेश आघाडीवर. त्यात कायम मोठी संकटेही मराठवाड्याच्याच नशिबी. भूकंपाच्या मोठ्या हानीनंतर कशाबशा उभ्या राहिलेल्या मराठवाड्याला दुष्काळ नेहमीच चटके देतो. कोरडे तलाव आणि पाणीटंचाईचा सामना करणारा हा प्रदेश यंदा चांगल्या पावसासाठी वरुणराजाला साकडे घालत होता. पण वरूणराजा प्रसन्न होऊन पावण्याऐवजी कोपलाच अन् पंधरवड्यात होत्याचे नव्हते झाले.
गोदावरी, बिंदुसरा, मांजरा, तेरणा, रेणा, मन्याड, पूर्णा, दुधना, आसना, पंचमपाड, लेंडी अशा मोठ्या आणि उपनद्यांचा मराठवाडा प्रदेश कायम दुष्काळग्रस्तच. मराठवाड्याच्या हक्काचे २३ टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी चार पिढ्या भांडणात गेल्या. काही पाणी आल्यानंतर आता वरूणराजाने मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडचेच पाणी पळविले. ऑगस्टमध्ये एकदा कोप झाल्यानंतर वरुणराजा थांबलाच नाही. पुन्हा या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातच आणखी जोरदार फटका दिला. हबकून गेलेल्या शेतकऱ्यांनी डोके वर काढण्याअगोदरच पुन्हा २० सप्टेंबरपासून मुसळधार पाऊस झाला. मराठवाड्यात आतापर्यंत पावसाळ्यात बहुतांश वेळा पावसाची सरासरी कधी गाठताच आली नाही.
यंदा मात्र दीडपट पाऊस झाला आहे. बीड जिल्ह्यात ८८ महसूल मंडळांपैकी ५९ महसूल मंडळांत एकाच दिवशी अतिवृष्टी झाली आणि त्यातही सात मंडळांत शंभर मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला. याचा सर्वाधिक फटका मागास मराठवाड्यातील सर्वांत मागे असलेल्या बीड जिल्ह्याला बसला. यानंतर धाराशिव, परभणी, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुराने उद्ध्वस्त केले. या पाच जिल्ह्यांत ३५ शेतकऱ्यांसह, अंदाजे दोन हजारांवर पशुधनाचा बळी गेला आहे. सहा हजारांवर सिंचन विहिरींची स्थिती कधी इथे होत्या का, अशी झाली आहे. याहून भयानक म्हणजे ३० लाख शेतकऱ्यांचे २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नदीकाठचे व सखल भागातील पिके पुरासोबत वाहून गेली. तर उरलेल्या पिकांत आजही गुडघ्याएवढे पाणी असल्याने आता सोयाबीनच्या शेंगा आणि कपाशीची बोंड पूर्ण नासून गेली आहेत. या पुराची दाहकता आणि विदारकता एवढी होती की डोळ्यांदेखत पशुधन वाहून जात होते आणि हतबल शेतकरी काहीही करू शकत नव्हता. सरकारी आकडा काहीही असला तरी या पुरामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे सात हजारांवर कुटुंबे बेघर झाली आहेत. ‘एनडीआरएफ’, लष्करी तुकड्या अन् बचावासाठी लष्कराची हेलिकॉप्टर यावरूनच या भीषण महापूर आणि अतिवृष्टीचा सहज अंदाज येईल.
भूकंपात हजारो कुटूंब उद्ध्वस्त झाली त्याची पुनरावृत्ती आता या महापूर आणि अतिवृष्टीने केली आहे. सरकारच्या पाहणीत आणि आकड्यांत शेतीपिकांचे नुकसान हा सरकारी शब्द असला तरी गावांत आणि शिवारात नजर मारली परिस्थिती ‘उद्ध्वस्त’ या शब्दापेक्षा अधिक दाहक आहे. अगोदरच कर्जबाजारी शेतकरी, त्यात डोळ्यांसमोर पिके आणि पशुधन वाहून गेले. नदीकाठची ४० हजार हेक्टर जमीन पूर्ण खरडून गेली आहे. म्हणजे पुढील पाच-दहा पाच वर्षे या ठिकाणी काही उगवण्याचा संबंधच नाही. आता शेतकऱ्यांजवळ शिल्लक म्हणजे डोक्यावरील खासगी सावकार आणि बॅंकांचे कर्ज. सरकार भरपाई देईलही. पण, माती खरडून गेलेली जमीन, दुधाळ जनावरे आणि बैलांची मिळालेली किंमत शेतकऱ्यांना शेताच्या सफाईलाही पुरणारी नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री दत्ता भरणे, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री मेघना बोर्डीकर, मंत्री मकरंद पाटील, शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री अतुल सावे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री योगेश कदम या सत्ताधाऱ्यांनी दौरा करत उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची विदारक स्थिती डोळ्यांनी पाहिली आणि त्यांच्या वेदना कानांनी ऐकल्या. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे या नेत्यांनीही नुकसानीची पाहणी केली. नेहमीप्रमाणे मदतीला उशीर, अल्प मदतीबाबत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
अगोदरच एक रुपयात पीकविमा बंद केलेल्या सरकारने आता अनेक त्याचे निकषही बदलले आहेत. त्याचा कंपन्यांना फायदा आणि शेतकऱ्यांना फटका असा प्रमुख आरोप आणि वस्तुस्थितीही आहे. घरात पाणी शिरून संसार वाहून गेला आणि घर पडलेल्यांना सरकार पाच हजारांची मदत देणार. वास्तविक पंचनाम्यांची गरजच नाही. शिल्लकच काही नाही तर पंचनामे करणार कशाचे, जनावरे वाहून गेली आणि मदतीसाठी त्याच्या उत्तरीय तपासणीच्या अहवालाची गरज असते. आता तेच नाही तर हा अहवाल आणणार कुठून. त्यामुळे निकषाची खुंटी काढून सरकारने उदारमतवादी होणे गरजेचे आहे.
अतिवृष्टीमुळे गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीही बुजून गेल्या आहेत. काही विहिरींत गाळ आणि घाण साचली आहे. उघड्यावर राहणारी हजारो कुटुंबे, गढूळ पाण्यात मिसळलेले पिण्याचे पाणी, मृत जनावरांचे कुजणारे अवशेष यामुळे गॅस्ट्रो, डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिससारख्या आजारांचा फैलाव सुरू झाला आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील रुग्णांचा ओघ वाढला आहे. एकेका घरात सगळेच आजारी आहेत. त्यांचा उपचाराचा खर्च ३० हजारांच्या पुढे आहे आणि सरकारकडून सगळ्या नुकसानाची भरपाई १५ हजार मिळणार असेल तर आता शेतकरी उभा कसा राहणार?
या आपत्तीत शाळा खोल्या, सार्वजनिक रस्ते, पूल, बंधारे, ‘महावितरण’चे वीज खांब, तारा तुटणे असे एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती मदतीला अनेक निकष आहेत. पण आपत्ती निवारणमधून या सार्वजनिक मालमत्तांच्या दुरुस्तीला मात्र अगोदर निधी येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या निधीतून दुरुस्तीच्या नावाखाली खिसे भरण्यासाठी सत्तापक्षातील मंडळींचे आतापासूनच नियोजन दिसत आहे. यापूर्वीच्या दुष्काळाच्या आपत्तीमध्ये चारा छावण्यांतून अनेक नेते कोट्यधीश झालेले सामान्यांनी पाहिले आहेत. आताही तेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गावातील शाळा, अंगणवाड्या, वाचनालये बुडाली आहेत. शैक्षणिक साहित्य, ग्रंथालये, संगणक प्रयोगशाळांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोडून कुटुंबाच्या मदतीसाठी विद्यार्थी शेतात दिसत आहेत.
मराठवाड्यातील अर्थकारण शेतीवर अवलंबून असते. यंदा सोयाबीन, कापूस, तूर, मका या सर्वच पिकांचा बोजवारा उडाला आहे. बीड, लातूर, परभणी, नांदेड, धाराशिव या जिल्ह्यांत जवळपास २५ लाख हेक्टरवरचे पीक वाहून गेले आहे. शेतकऱ्यांचे केवळ कर्ज फेडण्याचे स्वप्नच नाही, तर रोजच्या खर्चासाठीसुद्धा पैशांची भ्रांत निर्माण झाली आहे. स्थानिक बाजारपेठा, व्यापार आणि ग्रामीण हाट-बाजार या सर्वांवर या आपत्तीचे परिणाम जाणवू लागले आहेत.
आता किमान पंचनामे करताना शेतकऱ्यांच्या पिकांची नुकसान, खरडून गेलेली जमीन, वाहून गेलेली जनावरे यांचे मोजमाप कमी-अधिक प्रमाणात होईल. पण मजुरांच्या नुकसानीची मोजणी कशी करणार, असा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात काही नाही तर मजुरांच्या हाताला काम कोण देणार? त्यामुळे मजूरवर्ग हताश आहे. अतिवृष्टीमुळे महिनाभर काम नाही आणि आता शेतातील सगळे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांकडूनही त्यांना काम नाही. त्यांच्या उपजीविकेचे आणि नुकसानीच्या मोजमापाला सरकार कोणती पट्टी लावणार हेही महत्त्वाचे आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक हातभार लावणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. राजकीयदृष्ट्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहांसाठीही महाराष्ट्र महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना जवळचे आहेत. नव्या समीकरणामुळे अजित पवार, एकनाथ शिंदेही मोदी-शहांच्या जवळ आहेत. याचा फायदा आता महापुराच्या मदतीला करून घेण्याची गरज आहे. शेतकरी उभा करण्यासाठी राज्यातल्या त्रिमूर्तींनी निकषाची मेख बाजूला सारून मदत करण्याची गरज आहे.
शेतकरी आत्महत्यांत बीड जिल्ह्याची आकडेवारी हेलावणारी आहे. उर्वरित मराठवाड्यातही वेगळे चित्र नाही. नापिकी, कर्जबाजारीपणा व त्यातून आत्महत्येचे टोक अशी ही रचना आहे. कर्जमाफीची आश्‍वासने सत्तेतील तिन्ही पक्षप्रमुखांच्या मुखातून निवडणुकीत निघाली. विरोधी नेते आज त्याची आठवण करून देत आहेत. या आठवणींपेक्षा आजची भयानकता आणि दाहकता पाहता शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यासाठी योग्य वेळ पुन्हा नाही. यातून डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हलका झाल्याने त्यांची भावनाविवशता तरी निश्‍चित कमी होईल.
गोदावरी, सिंदफना, कडी, सीना, मांजरा, दुधना, पूर्णा, तेरणा या नद्यांना पूर आला. नद्या केवळ दुथडी भरून वाहिल्या नाहीत तर या नद्यांनी अनेक ठिकाणी आपली पात्रं बदललीत. तीन-तीन पात्रं केली आहेत. त्यामुळे जमिनीचा मसणवटाच झाला आहे.
या जिल्ह्यांत ‘महावितरण’चे मोठे नुकसान झाले. परिणामी अनेक गावांत आठ दिवसांपासून वीज नाही. पुलांवर पाणी आणि रस्ते वाहून गेल्याने दळणवळण ठप्प आहे. परिणामी पिठाच्या गिरण्या बंद, वीज नाही. दळणवळण बंद असल्याने खेड्यांमधील जनजीवनच विस्कळीत झाले आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.