Marathwada Irrigation: मराठवाड्याच्या 16 वर्षे रखडलेल्या सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा पुन्हा हायकोर्टात! मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस

Marathwada Irrigation: मराठवाड्याच्या सिंचनाबाबत भौतिक व आर्थिक अनुशेष शिल्लक असल्याने 'तज्ज्ञ समिती' नेमून नवीन अहवाल येईपर्यंत अंतरिम मदत म्हणून दरवर्षी सिंचन अनुशेष निधी देण्यात यावा, या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

मराठवाडा सिंचन अनुशेषाचा निधी मिळावा आणि समन्यायी विकासाबाबत 'नागपूर करार-१९५३' ची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी जल अभ्यासक वाय. आर. जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ प्रतिवादी आहेत. समन्यायी विकासासाठी मराठवाडा व विदर्भातील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरुन तत्कालीन शासनाने अहवाल देण्यासाठी प्रथमतः १९८३ मध्ये प्रो. वि. म. दांडेकर यांचे अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन केली.

१९९६ मध्ये राज्याच्या तीन प्रदेशाच्या वैधानिक विकास मंडाळाच्या अध्यक्षांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली निर्देशांक व अनुशेष समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. या समितींच्या शिफारशीनुसार मराठवाड्यास सिंचनासाठी २००९ ते २०१० पर्यंत अनुशेष निधी नियमित देण्यात आला. नंतर मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष संपला असे शासनाने जाहीर केले व २०१०-२०११ पासून सिंचन अनुशेष निधी देणे बंद केले.

पण, उपलब्ध अभिलेख्यावरुन सिंचन अनुशेष शिल्लक असल्याचे दिसते. मात्र विदर्भास २०१०-२०११ पासून अनुशेष निधी नियमितपणे देण्यात येत आहे. मराठवाड्यास अनुशेष निधी देणे बंद केल्यापासून जवळपास १६ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर खंडपीठाने प्रतिवादीस नोटीस काढण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबरला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. राजेंद्र काळे व ॲड. विश्वेश्वर पठाडे काम पाहत आहेत.