अविनाश काळे
Dharashiv News : राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षाकडून तयारी करण्यात येत आहे. निवडणुकीची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असतानाच राज्यातील मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले जावे, या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. त्यातच सामाजिक कार्यकर्ते विनायक पाटील यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणप्रश्नी जिवंत समाधी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.
हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) मधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी कवठा (ता. उमरगा) येथील सामाजिक कार्यकर्ते विनायकराव पाटील यांनी विविध स्वरूपाचे आंदोलन केले आहे. तीन नोव्हेंबर 2023 रोजी जिवंत समाधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात खोदलेल्या खड्डयात ते उतरले होते ; परंतु प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर माघार घेतली होती. आता पुन्हा मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी 17 सप्टेंबरला गणरायाच्या विसर्जनासोबत तेरणा नदीत उडी ठोकून देहत्याग करण्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या वर्षभरापासून विनायक पाटील (Vinayak Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अनुषंगाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची त्यांची आग्रही भूमिका आहे. या संदर्भाने ते म्हणतात, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी संपूर्ण देश विविध संस्थांनामध्ये विखुरला होता. त्यावेळच्या 565 पैकी 562 संस्थांनी भारतात विलीन होण्यास संमती दिली होती. त्यामुळे ही संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन झाली. मात्र हैदराबाद, कश्मीर आणि जुनागड ही तीन संस्थाने स्वतंत्र भारतात सामील झाली नव्हती.
15ऑगस्टनंतर इंग्रजांची राजवट गेली पण मराठवाडा स्वतंत्र झाला नव्हता. मराठवाडा हा निजामाच्या हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. मराठवाड्याच्या जनतेला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हैदराबादच्या निजामा विरुध्द प्रदीर्घ लढा द्यावा लागला. या लढ्यात मराठवाड्यातील अनेकांना बलिदान द्यावे लागले. या स्वातंत्र्याच्या संघर्षानंतर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा हैदराबाद संस्थानातुन मुक्त झाला व त्यानंतर भाषिक प्रांत रचनेनुसार एक मे 1960 रोजी मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये विलीन होऊन महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.
एक मे 1960 रोजी मराठवाडा बिनशर्त महाराष्ट्रामध्ये सामील झाला. निजामाच्या हैदराबाद संस्थानमध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी (ओबीसी) प्रवर्गात मोडत होता. तशा प्रकारची नोंद हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहे. घटनेच्या 371कलमानुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गामध्ये जाण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मराठवाडा गॅझेट स्वीकारावे म्हणून गेल्या 40 वर्षापासून अनेक संघटना मागणी करत आहेत. पण सर्वच पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी मराठा समाजावर अन्याय केला.
पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट स्वीकारून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे म्हणून या अगोदर मोठे आंदोलन केले आहे. त्यासोबतच चार ते पाच वेळा उपाषेण केले. जिवंत समाधी घेऊन देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला होता पण आजपर्यंत आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नाही. राज्य सरकारने मागणीचा विचार केला नाही तर 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनादिवशी जलसमाधी घेऊन देहत्याग करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने घोषणा होण्याची अपेक्षा !
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांचा शनिवारी परंडा दौरा आहे. याशिवाय 17 सप्टेंबरला छत्रपती संभाजीनगरलाही दौरा आहे. यामुळे मराठा आंदोलकावर प्रशासनाचे लक्ष आहे. पाटील यांचे जीवंत समाधी घेण्याचे आंदोलन अखेरच्या टप्प्यात आल्यानंतर प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली होती. आता पुन्हा जलसमाधीचा इशारा दिल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना आरक्षण जाहीर होण्याची अपेक्षा वाटत आहे. (Martha Reservation News)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.