MLA Suresh Warpudkar News : काँग्रेस आमदार सुरेश वरपुडकर यांना खंडपीठाचा दिलासा..

Parbhani District Bank Political News : परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदासाठी अपात्र ठरविणाऱ्या सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेत बँकेचे संचालक म्हणून याचिकाकर्ता आमदार सुरेश वरपुडकर यांना बँकेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. जी. चपळगावकर यांनी दिली. प्रतिवादींना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी 29 सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष काँग्रेसचे आमदार सुरेश वरपुडकर (Suresh Warpudkar) यांचे संचालकपद अपात्र ठरविण्याचे विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कायम ठेवले होते. आमदार वरपुडकर हे विविध कार्यकारी सेवा संस्थेवर स्वीकृत संचालक म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्या माध्यमातून ते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत संचालक म्हणून निवडून आले.

परंतु या संस्थेकडे जिल्हा बँकची थकबाकी असल्याचे कारण देत त्यांना संचालकपदी राहण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे, असा विनंती अर्ज डाखोरे यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे केला होता. त्यानंतर चौकशीअंती त्यांना अपात्र केले होते. त्याविरोधात वरपुडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रता आदेशाला स्थगिती देत, राज्य शासनाकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली.

त्यावर वरपुडकर यांनी सहकार प्राधिकरणाकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. (Parbhani) या अर्जावर सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी झाली त्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा तो आदेश रद्द करून प्रकरण फेरनिर्णयासाठी विभागीय सहनिबंधक, मुंबई यांच्याकडे वर्ग केले. त्यांनी देखील 22 मार्च 2024 रोजी वरपुडकर यांना संचालक म्हणून अपात्र ठरविले.

या निर्णवाविरोधात वरपुडकर यांनी सहकारमंत्र्यांकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात 3 में 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, अर्जावर दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. त्यानुसार सहकारमंत्री वळसे पाटील याच्यासमोर 3 जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीत सरकार विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादाच्या आधारे मंत्री वळसे पाटील यांनी वरपुडकर यांचा पुनर्निरीक्षण अर्ज नामंजूर केला. यावर सहकारमंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. मनीष त्रिपाठी यांच्यातर्फे ॲड. महेश देशमुख यांनी काम पाहिले.