Marathwada Development : यंदा मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकही नाही, अन् निधीसाठी प्रस्तावही नाही!

सुनील इंगळे

Mahayuti Government : एकीकडे मराठवाडा विकास, अनुषेश भरून काढण्याचे आश्वासन, दुष्काळ मुक्तीचे स्वप्न राज्य सरकार आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांकडून दाखवले जाते. त्यासाठी हजारो कोटींच्या निधीची घोषणाही केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कासवालाही लाजवेल असा वेग मराठवाडा विकासाचा सुरू आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची परंपराही मोडीत काढण्याचा घाट वेळोवेळी घातला जात आहे.

यंदा मराठवाड्यात ना मंत्रिमंडळाची बैठक, ना विकास निधीसाठी एकाही जिल्ह्यातून प्रस्तावही मागवण्यात आलेला नाही. सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेबद्दल जनतेमध्ये चीड निर्माण झाली आहे. केवळ निवडणुका आल्या की कागदी घोडे नाचवणारे सरकार आणि हा सगळा होणारा अन्याय मराठवाड्यातील मंत्री, आमदार, खासदार मात्र उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. हजारो कोटींच्या घोषणा करून तोंडाला पाने पुसण्याची पंरपरा महायुती सरकारने (Mahayuti) सुरूच ठेवली आहे.

मराठवाड्याचा (Marathwada) विकास आणि अनुशेष भरून काढण्यासाठी दरवर्षी मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली जाते. यासाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतून विविध विकासकामांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मागविण्यात येतात. परंतु, यावर्षी मुख्यमंत्री कार्यालयातून एकाही जिल्ह्यातून निधीचा प्रस्ताव मागविण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तसेच मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी राज्य मंत्रिमंडळाची दोन दिवसांची बैठक ही होणार नसल्यामुळे विकासाचे प्रश्न रखडणार आहेत.

मुंबईबाहेर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची परंपरा ज्येष्ठ नेते वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना सुरू झाली. यात खऱ्या अर्थाने बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्याला भरघोस मदत मिळाली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत ही परंपरा पाळली गेली. मात्र, नंतर मराठवाड्यात बैठकीला खंड पडायला सुरवात झाली.

2008 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठवाड्यातील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार ऑक्टोबर 2016 रोजी बैठक बोलावली. यात जवळपास 49 हजार दोनशे कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा सात वर्षांनी 16 सप्टेंबर 2023 मध्ये महायुती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेत 65 हजार कोटींच्या प्रकल्प निधीची घोषणा केली होती.

त्यानंतर मंत्रिमंडळाची बैठकच झाली नाही. दरम्यान, 17 सप्टेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक होणे अपेक्षित होते; परंतु त्यासंदर्भात कसलीच हालचाल अद्याप नाही. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी मराठवाड्यातील जिल्ह्यातून विविध विकासकामांचे प्रस्ताव शासनाकडून मागवण्यात येतात, परंतु यावर्षी एकाही जिल्ह्याकडून असा प्रस्ताव मागविलेला नाही. त्यामुळे शासन मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात किती उदासीन आहे हे दिसून येते.

'लाडकी बहीण योजने'चा परिणाम

2024 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये विविध घोषणा करीत महायुतीचे सरकार आले. या सरकारला जवळपास नऊ महिने झाले असून, केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात शासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यातच 'लाडकी बहीण'योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडलेला भार पाहता नवीन प्रस्ताव मागविण्यास शासन फारसे उत्साही नसल्याचे चित्र आहे.

श्वेतपत्रिका काढा

मराठवाड्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाची बैठक घेणे आवश्यक होते. परंतु, या सरकारने बैठक घेण्याचेही औदार्य दाखविले नाही, ही मराठवाड्यासाठी दुर्दैवाची बाब आहे. तसेच 65 हजार कोटींच्या घोषणांची शासनाने श्वेतपत्रिका काढावी व मराठवाड्याला किती निधी दिला, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे धाराशिव-कळंबचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी केली.

FAQ

प्रश्न 1: यंदा मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली का?
👉 नाही, यंदा मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली नाही.

प्रश्न 2: मराठवाड्यासाठी निधी प्रस्ताव ठेवला आहे का?
👉 नाही, यंदा कोणताही निधी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.

प्रश्न 3: याचा मराठवाड्याच्या विकासावर काय परिणाम होईल?
👉 विकास अनुशेष वाढेल आणि प्रादेशिक विषमता कायम राहील.

प्रश्न 4: लोकांमध्ये यामुळे काय भावना आहेत?
👉 लोक नाराज असून सरकारवर दुर्लक्षाचे आरोप होत आहेत.

प्रश्न 5: सरकारकडून काही प्रतिक्रिया आली आहे का?
👉 अद्याप कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आलेली नाही.