Vinod Patil On GR News : जीआर नाही, हे तर माहिती पत्रक! विनोद पाटील यांचे स्पष्ट मत..

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने काल काढलेला अध्यादेश याला मी जीआर मानायला तयार नाही. ते माहिती पत्रक किंवा पुस्तिका आहे, असे माझे स्पष्ट मत असल्याचे मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगीतले. यातून मराठा समाजाच्या हाती काहीच लागणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्टेटमेंट जर बारकाईने बघितले तर त्यांनी कुठेही मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण दिले, असे म्हटलेले नाही याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले.

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे समाजाशी प्रामाणिक असलेले नेते आहेत. समाजाला न्याय मिळावा हा त्यांचा उद्देशही प्रामाणिकच आहे, याबाबत शंका असण्याचे कारणच नाही. परंतु राज्य सरकारने आंदोलनाच्या अनुषंगाने काढलेला जीआर हा केवळ माहिती पुस्तिका आहे. मराठा समाजातील व्यक्तीला ओबीसीतून आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जी कार्यप्रणाली, नियमावली आहे, त्याचीच माहिती नव्याने या अध्यादेशात म्हणजेच माहिती पत्रकात देण्यात आली आहे.

वंशावळ, नोंदीच्या आधारावर मराठा व्यक्तीला कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि त्याद्वारे ओबीसींच्या सवलती या मिळतच आहेत. शपथपत्राचा उल्लेख हा देखील नवा नाही, कुणबी जात प्रमाणपत्र काढणाऱ्या प्रत्येकाला ते आजही द्यावे लागतेच. त्यामुळे सरकार ज्याला जीआर म्हणते, तो एक साधा कागद आहे, अशा शब्दात विनोद पाटील यांनी त्याची खिल्ली उडवली. (Devendra Fadnavis) फक्त आहे त्या कार्यप्रणालीला अधिक वेगवान करू, जलद गतीने करू असेच फक्त मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये म्हटले आहे, असेही पाटील म्हणाले.

हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करणार असे सांगून सरकारने एक प्रकारे दिशाभूलच केली आहे. त्यामुळे मराठ्यांना काही मिळणार नाही. नोंदी, पुरावे असतील त्यांनी अर्ज करावेत असे जीआर मध्ये सांगितले आहे, मात्र ते तर अगोदरच आहे. नवीन काय? या जीआरमध्ये नवीन काय हे विखे पाटील यांनी सांगावे, असेही विनोद पाटील म्हणाले. जी सुविधा अगोदर आहे, ती या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. ज्यात नोंदी असणाऱ्यांना अगोदरच प्रमाणपत्र दिले जाते. मग आता नवीन काय दिले?

जीआर मधील जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे यासाठी 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चित करिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत करण्यात आली आहे. यात सहायक कृषी अधिकाऱ्याचा समावेश हाच काय तो बदल म्हणावा लागेल.

मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे या नव्या अध्यादेशात म्हटले आहे हा नियम देखील जुनाच आहे, असा दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे.